आम्ही मुंबई-गोवा महामार्गाचे केवळ पर्यवेक्षक आहोत, आमचे काम महामार्गासाठी भूसंपादन करणे, ती हस्तांतरित करणे आणि कामावर देखरेख ठेवणे इतकेच आहे, या महामार्गाची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने केंद्राची आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.
पावसाळ्यात खड्डे पडलेले
मुंबई-गोवा महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात मूळचे कोकणातील असलेले अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, मुसळधार पाऊस आणि अवजड वाहनांची रोजची ये-जा यांमुळे महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले, त्यावर चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान महामार्गावर पडलेले खड्डे न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुजविण्यात आले आहेत. 23.708 किमी पैकी केवळ 2.758 किमी खड्डे बुजविण्याचे काम बाकी आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने खड्डय़ांच्या प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त करताना महामार्गाच्या कोणत्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले, कोणत्या टप्प्यातील अद्याप शिल्लक आहे याचा तपशीलवार अहवाल ३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचए) दिले.
(हेही वाचा बापरे! राज्यात ९० लाखांहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण बाकी)
Join Our WhatsApp Community