देशभरातील न्यायालयांमध्ये साडेतीन कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात सामंजस्याने निकाली निघू शकतील, अशा असंख्य प्रकरणांचा समावेश असतो. छोटे-मोठे वाद, महसुली आणि कौटुंबिक प्रकरणे लोक न्यायालयांच्या माध्यमातून निकाली काढणे शक्य झाल्यास न्यायालयांवरील ताण कमी होऊ शकतो. फास्ट ट्रॅक प्रक्रियेअंतर्गत निर्भयाच्या आरोपींनी फाशी देण्यास ७ वर्षांचा कालावधी जातो, तर या प्रक्रियेला फास्ट ट्रॅक आपण म्हणू शकतो का, असा सवाल उपस्थित होतो. कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेत न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांविषयीची माहिती सादर केली.
देशभरात खटले प्रलंबित
सुप्रीम न्यायालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेकडे तब्बल ३ कोटी ७९ लाख ४२ हजार ४६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक २९ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत तब्बल ९० लाख ४१ हजार ४३२ खटले प्रलंबित आहेत. या खाली देशात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांत अनुक्रमे ७ लाख २७ हजार ६११ व ७ लाख ५५ हजार ९३३ खटले प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातही एकूण ४५ लाख ७२ हजार ८४९ खटले प्रलंबित असून देशभरात एकूण साडेतीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.
( हेही वाचा : ‘या’ कारणासाठी आईनेच केली तीन महिन्यांच्या मुलीची हत्या )
अंदमान निकोबारमध्ये शून्य खटले
लडाखमध्ये सर्वात कमी ८३२, सिक्किममध्ये १ हजार ७२२ अंदमान निकोबारमध्ये सद्यस्थितीला शून्य खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
प्रलंबित खटले
- पश्चिम बंगाल – २३ लाख ९९ हजार २६
- छत्तीसगड – ३ लाख ५६ हजार ६३९
- दिल्ली – १० लाख २८ हजार ७८९
- गुजरात – १९ लाख ७ हजार ६३६
- मध्य प्रदेश – १७ लाख १२ हजार ९०९