भोसरी भूूखंड प्रकरणी मंदाकिनी खडसे यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आता त्यांना ईडीच्या हजेरीपासून मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे मंदाकिनी खडसे यांना आता ईडी कार्यालयात जायची गरज नाही. अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
पुण्यातील भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. त्याविरोधात मंदाकिनी खडसे यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला होता. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये मंदाकिनी खडसे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. तसेच या कालावधीत त्यांनी ईडीला तपासकार्यात सहकार्य करावे, असे निर्देश न्यायलयाने दिले होते.
(हेही वाचा नाशिक नव्हे ‘शूर्पणनखा नगरी’! विद्रोही साहित्य संमेलनात कोकटेंचा जावईशोध)
ईडी कार्यालयात हजेरी
मंदाकिनी खडसे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यापूर्वी सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने मंदाकिनी खडसे यांना ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी दोन महिने सतत हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंदाकिनी खडसे यांना दर आठवड्यात मंगळवारी आणि शुक्रवारी चौकशीला हजर राहयचे होते. त्यानुसार मंदाकिनी खडसे यांनी या आदेशाचे पालन केले. त्या नियमित चौकशीसाठी हजर राहत होत्या.
21 डिसेंबर रोजी सुनावणी
मंगळवारी झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत मंदाकिनी खडसे यांचे वकील मोहन टेकावडे यांनी मंदाकिनी खडसे यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी सहकार्य केल्याचे सांगितले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मंदाकिनी खडसे यांना ईडी कार्यालयात हजर राहण्याबाबतचे आदेश रद्द केले आहेत. आता याबाबतची पुढील सुनावणी 21 डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळी ईडीच्या वतीने केंद्राचे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग हे युक्तिवाद करणार आहेत. त्यानंतर न्यायलयात मंदाकिनी खडसे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करणार आहे.
Join Our WhatsApp Community