स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत काय आहे भाजपची भूमिका?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली.

गंभीर राजकीय पेच निर्माण होतील

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल. पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे, असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून उर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये, अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी.

(हेही वाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे ओबीसींच्या 400 जागांवर परिणाम)

नगराध्यक्षाची निवडही चुकीची होईल

एखाद्या नगरपंचायतीमधील एकूण १७ जागांपैकी ओबीसी आरक्षित पाच जागांची निवडणूक वगळून उर्वरित १२ जागांची निवडणूक घेतली, तर त्या बारा नगरसेवकांकडूनच नगराध्यक्ष निवडला जाईल. अर्थात शहरातील पाच वॉर्डातील मतदारांना त्यामध्ये काहीच भूमिका असणार नाही. एकूण सदस्य संख्येच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी सदस्य उपलब्ध असल्यास अशा प्रकारे नगराध्यक्ष किंवा त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रमुख निवडण्यास कितपत कायदेशीर वैधता राहील, याबाबतही शंका आहे. ओबीसींच्या जागा वगळून निवडणूक घेतली, तर ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होऊन त्या जागांवर कधी निवडणूक होणार याबद्दलही अनिश्चितता आहे. एकूण या बाबी ध्यानात घेता निवडणूक आयोगाने राज्यात सध्या चालू असलेली सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी, असेही ते म्हणाले.