प्रकल्पबाधित मच्छीमार तथा कोळी बांधवांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थानांतरणासाठी अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वीच समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच या समाजाशी संवाद साधण्यासाठी टाटा समाजविज्ञान संस्थेची नियुक्ती केलेली आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे मासे वाळवण्याची कोणतीही जागा किंवा त्यांची वसाहत बाधित झालेली नाही, असा खुलासा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत
मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्टमध्ये मच्छिमार आणि आमच्या कोळी समाजाच्या मदत आणि पुनर्वसनाचा आराखडा किंवा योजना बनवण्यात आली नसल्याचा आरोप भाजप नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी केला होता. यावर महापालिका प्रशासनाच्यावतीने खुलासा करताना, या कोस्टल रोड प्रकल्पांमध्ये बाधित मच्छीमार तथा कोळी बांधवांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थानांतरणासाठी अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वीच समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पबाधित कोळी तथा मच्छीमार बांधवांसमवेत संवाद साधण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने कार्यसंघ गठीत करण्यात आला आहे. हा कार्यसंघ आणि कोळी तथा मच्छीमार बांधवांदरम्यान अनेक बैठका झाल्या आहेत. याअनुषंगाने महानगरपालिकेने टाटा समाजविज्ञान संस्थेचीही नियुक्ती केली असून त्यांनीही कामकाज सुरु केले आहे. कोळी तथा मच्छीमार बांधवांच्या उपजिविकेवर होणारा तात्पुरता परिणाम टाटा समाजविज्ञान संस्था अभ्यासणार आहे आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाहीची दिशा महानगरपालिकेकडून ठरविण्यात येणार आहे. या ठिकाणी एक बाब प्रकर्षाने नमूद करण्यात येते की, सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पामुळे मासे वाळविण्याची कोणतीही जागा किंवा कोणतीही मच्छीमार / कोळी वसाहत बाधित झालेली नाही,असे त्यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचा 15 डिसेंबरपासून सुरू होणार बैलगाडा शर्यत?)
Join Our WhatsApp Community