महागाई नियंत्रणासाठी सरकारने केला ‘हा’ प्लॅन!

महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली.

कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादने

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात 4 नोव्हेंबर 2021 पासून अनुक्रमे 5 आणि 10 रुपयांनी कपात केली आहे. त्याला प्रतिसाद देत अनेक राज्य सरकारांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला आहे. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती कमी झाल्या आहेत.

जीवनावश्यक वस्तू:

प्रमुख जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर सरकारकडून नियमितपणे लक्ष ठेवले जात असून वेळोवेळी सुधारणात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

डाळी 

• 2021-22 साठी 23 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठ्याचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यांना पुरवठा तसेच खुल्या बाजारातील विक्रीद्वारे किमती कमी करण्यासाठी हा साठा वापरला जातो.
•  साठेबाजी रोखण्यासाठी जुलै 2021 मध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत काही डाळींवर साठवणूक मर्यादा लादण्यात आली.
• 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत तूर आणि उडीद डाळींना ‘ मुक्त’ श्रेणीत ठेवून आयात धोरणात बदल.
• मसूरवरील मूलभूत आयात शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर अनुक्रमे शून्य आणि 10% पर्यंत कमी आला.
• 2.5 लाख मेट्रिक टन उडीद आणि 1 लाख मेट्रिक टन तूरडाळीच्या वार्षिक आयातीसाठी म्यानमारबरोबर 5 वर्षांचा समंजस्य करार करण्यात आला आणि मोझांबिकबरोबर 2 लाख मेट्रिक टन तूर डाळीच्या आयातीसाठी समंजस्य करार आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवण्यात आला आहे.

 ( हेही वाचा :आता राष्ट्रवादीचा ‘हा’ नेता ईडीच्या रडारवर ठाकरे सरकारला आणखी एक धक्का )

खाद्यतेल 

• खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी, खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क तर्कसंगत करण्यात आले आहे आणि 31 मार्च 2022 पर्यंत साठेबाजी टाळण्यासाठी साठवणुकीवर मर्यादा आणण्यात आली आहे.
• खाद्यतेलांवरील राष्ट्रीय अभियान- पाम तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादन आणि उपलब्धतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 11 हजार 40 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

सरकारी योजना राबवण्यात आल्या

ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील दुर्बल घटकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना चौधरी म्हणाले की, देशातील कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील सुमारे 80 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एप्रिल 2020 मध्ये सुरु करण्यात आली. त्याआधी 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी एप्रिल ते जून 2020 पर्यंत आणि नंतर 5 महिन्यांसाठी जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत ही योजना वाढविण्यात आली.