‘आफ्स्पा’ कायदा पुन्हा चर्चेत, का होतेय रद्द करण्याची मागणी? वाचा…

नागालँड मधील मोन जिल्ह्यातील दुर्दैवी घटनेत 14 नागरिकांसह एका जवानाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऍक्ट (आफ्स्पा कायदा) रद्द करण्याच्या मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. भारतीय सैन्याच्या अधिकृत वक्तव्यानुसार सदर चकमकीत मारल्या गेलेल्यांना कारवाईपूर्वी चेतावणी देण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही ते थांबले नाही, तर त्यांनी पळायचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे त्यांच्यावर नाईलाजास्तव गोळीबार करणे भाग पडले. या घटनेनंतर संसदेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी, राज्य सरकार एसआयटीकडून या घटनेची चौकशी करून जर कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करेल अशी माहिती दिली. परंतु, या प्रस्तावित चौकशीची वाट न बघता, मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा, ज्यांच्या पक्षाची भाजपाबरोबर राज्यात भागीदारी आहे आणि ते एनडीएत एक घटक पक्ष आहेत, त्यांनी आफ्स्पा एक्ट रद्द करण्याची मागणी केली. मेघालयातील काँग्रेस पक्षाने देखील मुख्यमंत्री संगमा याच्या मागणीला पाठिंबा देत, मीटिंग बोलावण्याची मागणी केली आहे.

आफ्स्पा एक्ट रद्द करण्याची मागणी

आफ्स्पा एक्टच्या अंतर्गत लष्कराला अस्वस्थ क्षेत्रांत पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या बेकायदेशीर जमावावर, गरज पडल्यास, तसेच त्यांच्याकडे बेकायदेशीररीत्या शस्त्रात्रे सापडल्यास, फायर करण्याचे अधिकार दिले आहेत.भारतीय संसदेने 11 सप्टेंबर, 1958 रोजी विधेयक पारित करून लष्कराला हे विशेष अधिकार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या अस्वस्थ क्षेत्रांत कार्रवाईकरिता प्रदान केले आहेत.विविध संघटना आणि ईशान्य भारतातील राजकीय पक्ष बऱ्याच काळापासून, सुरक्षा दलांवर, या कायद्याच्या आड, ते स्थानिकांवर अत्याचार करत असल्याचा आरोप करून, आफ्स्पा एक्ट रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या सर्वांच्या टीकेचा विषय, असलेला आफ्स्पा एक्ट सर्वप्रथम ब्रिटिशांनी 1942 मध्ये भारत छोडो चळवळ दडपण्याकरिता घोषित केला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ह्यांनी हा कायदा जारी ठेवून, प्रथम एक अध्यादेश जारी केला व नंतर तो कायदा म्हणून सूचित केला. या कायद्यांतर्गत, लष्करावर, अटक केलेल्या व्यक्तीला जवळच्या पोलीस ठाण्यात, ठाणे प्रमुखाच्या लवकरात लवकर स्वाधीन करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर, कोणत्या परिस्थितीत ही अटक करावी लागली, याबाबत देखील रिपोर्ट करणे बंधनकारक आहे. या कायद्यामध्ये असेही प्रावधान आहे की, लष्कराच्या अधिकाऱ्यांवर खटला चालविण्यासाठी, किंवा त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता, केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असेल. असे म्हटल्या जाते की हा कायदा रद्द करण्याची मागणी पहिल्यांदाच केली गेली आहे असे नव्हे, तर ह्या पूर्वीही, नागालँड ने भूतकाळात देखील अशी मागणी केली होती. परंतु, त्याचबरोबर, 2012 मध्ये, मणिपूर चे मुख्यमंत्री, ओक्राम इबोबी सिंह यांनी आफ्स्पा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीचा विरोध केला होता. याकरिता त्यांनी राज्यातील धोकादायक कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण दिले होते.

ईशान्य प्रदेशातील राज्ये, मुख्यत्वेकरून, नागालँड आणि मिझोराम यांना 1950 मध्ये आफ्स्पा कायद्यांर्गत त्रास भोगावा लागला असे म्हटल्या जाते, जेंव्हा भारतीय लष्कराने अतिरेक्यांच्या विरुद्ध मोठी आघाडी उघडली होती. तेंव्हा लष्कराविरुद्ध सामूहिक हत्या आणि बलात्काराचे आरोप देखील करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये 6 कथित चकमकींबद्दल चौकशी करण्याकरिता नेमलेल्या समितीला हे सर्व आरोप बनावट असल्याचे आढळून आले. हे खरं आहे की हा कायदा कठोर उपाययोजना करण्याकरिता मुभा देतो. कठीण परिस्थितीत अशाच उपायांची आवश्यकता असते. हे अतिरेकी सहसा प्रशिक्षित असतात आणि बऱ्याचदा त्यांना परदेशातून, देशातील परिस्थिती अस्थिर करण्याकरिता, सामरिक आणि आर्थिक सहाय्य्य दिल जात, जे गुप्तचर संघटनांनी भूतकाळात उघडकीला आणलं आहे, प्रामुख्याने भूतकाळातील नागालँड आणि मिझोराम मधील अतिरेकी कारवायांच्या काळात.

बहुतेक अतिरेकी विरोधी कारवायांत, पहिली गोळी अतिरेक्यांकडून झाडल्या जाते, आणि ते आजूबाजूला असलेल्या निष्पाप नागरिकांच्या मागे लपतात. ते अनेकदा युनिफॉर्ममध्ये नसतात आणि सामान्य नागरिकांपासून, केवळ त्यांच्याकडे असलेली हत्यारे त्यांना वेगळी पाडतात. कुठल्याही युद्ध परिस्थितीप्रमाणेच, अशा क्रॉसफायरमध्ये सुद्धा त्यामुळे सामान्य नागरिक जखमी होऊ शकतात, अथवा मारले जाऊ शकतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत लष्कराला दोष देता येणार नाही. असं म्हटल्या जात की, लष्कर, जवानांच्या गैरवर्तनाच्या बाबतीतील चौकशी अतिशय नि:पक्षपातीपणे करते.

ब्रिटिशांच्या काळातील हा कायदा, रद्द केला नाही तर…

एका रिपोर्टप्रमाणे, 2011 मध्ये केल्या गेलेल्या एका विश्लेषणा नुसार, जवानांनी केलेल्या गैरवर्तनाच्या आरोपांच्या चौकशीत असे आढळून आले की, ज्या 1511 केसेस लष्कराकडे रिपोर्ट करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी केवळ 54 केसेस मध्ये आरोप खरे असल्याचं निष्पन्न झालं, आणि ह्या बाबतीत लष्कराने 129 जणांना दंडित केले. असं म्हटल्या जातं की, 1990 मध्ये लष्कराच्या दहशत विरोधी कारवायांच्या अनुपस्थितीत, भारताने जम्मू आणि काश्मीर गमावला असता. असंही म्हटल्या जात की, त्यावेळच्या सरकारने सर्व आशा सोडली होती, परंतु लष्कर, देशाची इंचन-इंच भूमी वाचवण्याकरिता खंबीरपणे उभी राहिली, आणि त्यामुळेच जम्मू आणि काश्मीर वाचले. साहजिकच हा प्रश्न मनात उभा राहतो की, अशा परिस्थितीत फक्त सामाजिक संस्थाच नव्हे तर काँग्रेस सारखा विरोधी पक्ष देखील, ज्या पक्षाच्या प्रथम पंतप्रधानांनी स्वतः ब्रिटिशांच्या काळातील हा कायदा, रद्द तर केला नाहीच, पण उलट 1958 मध्ये हा घोषित केला होता.

नागालँडमध्ये घडलेली घटना दुर्दैवी होती ह्या बाबतीत शंकाच नाही. परंतु, चौकशी अहवालाची वाट न बघता लष्करावर आरोप करत सुटण्याने, लष्कराच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होऊ शकेल याचे भान सर्वांनी ठेवणे आवश्यक आहे, जे देशहिताचा विचार करता गरजेचे आहे. मोदी सरकारला घेरण्याचा घाईत, विरोधी पक्षांनी हा विषय राजकीय आखाड्यात नेऊन, लष्कराचे मनोबल खच्ची करण्यात सहभागी होऊ नये. ते देशाकरिता अपायकारक ठरेल.