ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी उद्यावर…

सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, मंगळवारी दुपारी 2 वाजता ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी आज, सोमवारी सुनावणी होणार होती. परंतु, तीन हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.  महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या याचिका सुप्रीम कोर्ट एकत्रित ऐकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्यात आले.

याचिकेत केली मागणी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली माहिती राज्याला उपलब्ध करून देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

( हेही वाचा : अरेच्चा…कैद्यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी सरकार घेणार! )

निवडणुकीला स्थगिती

निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये दिला. त्याला सहा महिने उलटले तरी राज्य सरकारने हा डेटा जमवण्याची प्रक्रिया सुरूच केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे २०२२मध्ये होणाऱ्या सर्व महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.