जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. या गदारोळादरम्यान, तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोणताही स्पष्ट निर्णय दिलेला नाही. दरम्यान, भाजपाला झटका देत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
काय म्हटलं न्यायालयाने…
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे. आजच्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे, मात्र तूर्तास कुठलाही आदेश दिलेला नाही. विधिमंडळाला एखाद्या न्यायालयाने सूचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असल्याची प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली आहे.
(हेही वाचा – …अन् फडणवीसांना बिलगून बावनकुळेंना आनंदाश्रू झाले अनावर)
भाजपच्या या 12 आमदारांचं निलंबन
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन झाल्याने राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या होत्या. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Join Our WhatsApp Community