शशिकांत काळे यांच्या बडतर्फीवर स्थायी समितीचा शिक्कामोर्तब!

मुंबई अग्निशमन दलाचे निलंबित प्रभारी प्रमुख अग्निशमन अधिकारी शशिकांत काळे यांना बडतर्फ करण्याच्या चौकशी समितीने केलेल्या शिफारशींवर अखेर स्थायी समितीने शिक्कामोर्तब केला आहे. शशिकांत काळे यांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला असता भाजपने यातील तांत्रिक बाबींवर लक्ष वेधून हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली होती. परंतु प्रशासनासह राज्याची आणि केंद्राची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न असल्याने समितीने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करत काळे यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला.

शशिकांत काळे दोषी आढळले

मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रभारी प्रमुख अधिकारी असताना शशिकांत काळे यांनी राष्ट्रपती पुरस्काराठी अर्ज करताना त्यामध्ये प्रमुख अधिकारी म्हणून आपला उल्लेख केला. तसेच ज्या दोन वर्षांच्या कालावधीत ते निलंबित होते, त्या कालावधीतील गोपनीय अहवालाचीही माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने त्यांच्यावर ९ दोषारोप ठेवले होते. या सर्वांमध्ये ते दोषी आढळून आल्याने त्यांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला होता.

फेरविचार करावा

समितीच्या पटलावर हा प्रस्ताव आला असता भाजपचे महापालिका पक्षनेते विनोंद मिश्रा यांनी काळे हे स्थापत्य समिती आणि महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीनंतर प्रमुख अग्निशमन अधिकारी बनले आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव चुकीचा असून ते फेरविचारासाठी परत पाठवण्यात यावा, अशी मागणी केली. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी तांत्रिक बाबींवर फेरविचारासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या सूचनेचे समर्थन केले. काळे यांच्या या वर्तनामुळे प्रशासनाला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला, परिणामी महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाल्याचे प्रस्तावात नमूद केले, यावर समितीचे लक्ष वेधून घेत त्यांनी यापूर्वी केलेल्या रस्ते घोटाळा, ई निविदा यामध्ये प्रतिमा मलिन नाही का झाली? रस्ते घोटाळ्याची चौकशी खुद्द महापौरांच्या पत्रानंतर लागली होती, त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात यावा, अशी सूचना केली.

( हेही वाचा : ‘या’ रशियन पक्ष्याला हवीहवीशी वाटणारी मुंबई झाली नकोशी! )

बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

भाजपचे कमलेश यादव यांनीही याचे समर्थन करत चौकशी अहवालात कुठेही त्यांना दोषी ठरवले नसल्याचे सांगितले. मात्र विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याला तीव्र विरोध केला. भाजपचे सदस्य शुध्द खोटे बोलत असल्याचे सांगत काळे यांनी चुकीची आणि विपर्यास माहिती दिल्याने त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. अन्यथा अधिकाऱ्यांमध्ये एक वेगळा संदेश जाईल,असे सांगितले. तर काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी काळे यांना यापूर्वी २००७ मध्ये श्रीकांत सिंह अतिरिक्त आयुक्त असताना इमारतींच्या एनओसी प्रकरणात निलंबित केल्याची आठवण करून देत २०१९ नंतर काही पक्ष भ्रष्टाचारावर जास्त बोलू लागले आहे. परंतु ज्यांच्यावर ते आरोप करत आहेत, त्यांच्यासोबत २५ वर्ष त्यांनी संसार थाटला होता, तेव्हा त्या भ्रष्टाचारात हा पक्षही तेवढाच सामील आणि जबाबदार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. अखेर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी फेरविचारासाठी पाठवण्याची भाजपची उपसूचना बहुमताच्या जोरावर फेटाळत बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.