अतिधोकादायक खासगी शाळांना महापालिकेचा टेकू : पण प्रशासनाच्या मनात भीती

ज्या खासगी शाळांमुळे महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांची पटसंख्या घटत चालली आहे, त्याच शाळांना महापालिकेच्या टेकूची आवश्यकता लागली आहे. मुंबईतील अनेक खासगी शाळांची डागडुजी तसेच पुनर्विकास करण्यात येत असल्याने त्यांना तात्पुरती शाळा भरवण्याकरता महापालिका शाळांमधील वर्ग खोल्यांची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ११ महिन्यांच्या भाडे करारावर अशा प्रकारे शाळांचे वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही प्रशासनाच्या मनात मात्र भीती आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना नगरसेवकांच्या मागणीनंतर प्रशासनाने हे धोरण बनवले असले तरी आता त्यांच्याच पक्षाने आता हा प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करू दिला जाणार नाही, असा निर्धार केला आहे.

डिसेंबर २०१८मध्ये ठरावाच्या सूचना केली

मोडकळीस अवस्थेत असलेल्या खाजगी शालेय इमारतींना महापालिका शालेय इमारतीमधील वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्याचे शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसल्याने याबाबतचे धोरण बनवण्याची मागणी शिवडीतील शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे डिसेंबर २०१८मध्ये केली होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने याबाबतचे धोरण बनवून, जर मुंबई शहरातील खाजगी शाळा दुरुस्ती व दर्जोन्नती करीता हाती घेण्यात आले असतील, तर ही कामे पूर्ण होईपर्यंत, महापालिकेच्या बंद असलेल्या इमारतीमधील वर्गखोल्या, या तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांसाठी अटी व शर्तींच्या अधीन राहून देण्याचे प्रस्तावित केले.

( हेही वाचा : केईएममधील रजेच्या कोविड पॅटर्नच्या संसर्गाची भीती महापालिका रुग्णालयांना )

प्रस्ताव महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीसाठी मांडला जाण्याची शक्यता

यामध्ये खाजगी शालेय संस्थेची इमारत ही अति धोकादायक व रहिवाशांना राहण्यास अयोग्य असल्याने तातडीने रिक्त करण्यासारखी अर्थात सी वन प्रवर्गात जाहीर झालेली असावी. परंतु सी वन प्रवर्गात न मोडणाऱ्या इमारतींना महापालिकेच्या बंद शालेय इमारतींमधील वर्ग खोल्या दिल्या जाणार नाहीत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीसाठी मांडला जाण्याची शक्यता असून जर महापालिकेने मंजुरी दिल्यास विभागातील ज्या खासगी शाळा अतिधोकादायक असतील त्यांना आजुबाजुच्या महापालिकेच्या बंद शाळेत तात्पुरत्या स्वरुपात सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.

वर्गखोल्यांची महापालिकेलाही गरज

शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ च्या निकषांच्या पूर्ततेकरीता, वर्गखोल्यांची आवश्यकता असून, पालकांचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे कल आहे. हा कल लक्षात घेता, या वर्गखोल्यांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या ‘एमपीएस’ शाळाही सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या शालेय रिक्त वर्गखोल्यांची “भविष्यात इंग्रजी माध्यमाच्या एमपीएस शाळांसाठी आवश्यकता भासेल,असे महापालिका शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही

अतिधोकादायक इमारतींमधील खासगी शाळांना दुरुस्तीच्या कालावधीसाठी ११ महिन्यांच्या कराराने महापालिकेच्या बंद शाळांमधील वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्याचे धोरण महापालिका शिक्षण विभागाने बनवले होते. हे धोरण काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण समितीमध्ये मंजुरीला आले असता खासगी शाळांना दिलेल्या वर्गखोल्या महापालिकेच्या आवश्यकतेनुसार रिक्त करून घेण्यास विलंब होईल तसेच एफ.एस.एम.पी.टी. उपक्रमाकरता या शालेय इमारती उपलब्ध होणार नाही या कारणांसाठी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. त्यामुळे ज्या खासगी संस्थांना आपण वर्गखोल्या दिल्या आहेत आणि त्या पुन्हा ताब्यात घेताना ज्या काही अडचणी येत आहेत, याचा अनुभव विचारात घेता हा प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर केला जाणार नाही. असे शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी स्पष्ट केले.