सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करत महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी )आधार कार्डशी लिंक करण्याची परवानगी ऐच्छिक आधारावर दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राइट टु जजमेंट आणि टेस्ट ऑफ प्रप्रोशनॅलिटी लक्षात घेऊन ऐच्छिक आधारावर केले जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील बोगस मतदान रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
लैंगिक असमानता संपवण्याचे प्रयत्न
निवडणूक सुधारणांशी संबंधित विधेयकात संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठीच्या निवडणूक नियमांमधील लैंगिक असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सध्या लष्करी अधिकारी किंवा जवानाच्या पत्नीला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे, परंतु महिला लष्करी अधिकारी असेल, तर तिच्या पतीला हा अधिकार नाही.
पत्नी या शब्दाच्या जागी पती/पत्नी वापरण्याची शिफारस
संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक बदलले जाऊ शकते. प्रतिकारशक्ती असलेल्या मतदारांशी संबंधित लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये ‘पत्नी’ या शब्दाच्या जागी ‘पती’ हा शब्द वापरण्याची शिफारस आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली आहे.
तरुणांना होणार फायदा
प्रस्तावित विधेयकातील आणखी एका तरतुदीनुसार तरुणांना दरवर्षी चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणी करता येईल. आत्तापर्यंत, दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे.
( हेही वाचा: तुम्ही जर बलात्कार थांबवू शकत नसाल, तर झोपा आणि मजा करा; काँग्रेसच्या नेत्याचं धक्कादायक विधान)
Join Our WhatsApp Community