ज्या नागरिकांना अजूनही कोविड प्रतिबंधक लस मिळालेली नाही. त्या नागरिकांना शहरातील उपनगरीय रेल्वे सेवा वापरण्यावर रोख लावणे योग्य आहे का? त्यांना रेल्वे सेवेचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवण्यामागच कारण स्पष्ट करा, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करताना लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न केलेले यांच्यात भेदभाव करण्याचे औचित्य स्पष्ट करणारे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन
लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी संपूर्ण लसीकरण अनिवार्य करण्याच्या राज्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या दोन याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्याला 21 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने लसीकरण ऐच्छिक केले असले, तरी महाराष्ट्र सरकारने लसीकरण अनिवार्य करून उलट पाऊल उचलले असून त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
पुढील सुनावणी लवकरच
अशा प्रकारची बंदी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नाही, कारण त्यांना फक्त लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास मनाई आहे, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. ज्या नागरिकांच लसीकरण झालेलं नाही, ते आपल्या खाजगी वाहनाने प्रवास करु शकतात, त्यांना त्यासाठी अडवण्यात आलेले नाही. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी कोरोना प्रतिबंधक लस अनिवार्य केली आहे. असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयात आता 22 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
( हेही वाचा: टीईटी परीक्षेत घोटाळ्याचा आरोप, तुकाराम सुपेंना अटक )