आता मतदान कार्ड आधारला होणार लिंक! लोकसभेत विधेयक मंजूर

आता तुमचे मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक केले जाणार आहे. या संदर्भातील विधेयकाला आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात असून लोकसभेत आज केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ सादर केले. दरम्यान, या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि १९५१ मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी देण्यात आली होती.

'The Election Laws (Amendment) Bill, 2021' passed in Lok Sabha.

The Bill seeks to allow electoral registration officers to seek the Aadhaar number of people who want to register as voters "for the purpose of establishing the identity".

House adjourned till tomorrow, 21st Dec. pic.twitter.com/QjGDjGhl4j

— ANI (@ANI) December 20, 2021

मतदार नागरिकाची स्वतंत्र्य ओळख 

लोकसभेत मजूर करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील बोगस मतदान अटोक्यात येण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार आहे. यासह मतदान कार्डच नाही तर मतदार यादीही आधार कार्डशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. आधारकार्ड आणि मतदान कार्ड हे एकमेकांना लिंक करणे हे नागरिकांना ऐच्छिक किंवा पर्यायी असणार आहे. त्यामुळे मतदार नागरिकाची स्वतंत्र्य ओळख निर्माण होणार आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर २१ डिसेंबरपर्यंत लोकसभेचं कामकाज स्थागित करण्यात आले आहे. हा करण्यात आलेला बदल मतदार ओळखपत्राबाबत करण्यात आलेला सर्वात मोठा बदल असल्याचे सांगितले जात आहे.

नवमतदारांना वर्षात चार वेळा नाव नोंदणी करता येणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणा संबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार, मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तूर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा – भाईजान… दुसरा निकाह करताय? जाणून घ्या उच्च न्यायालयाचा आदेश!)

निवडणूक आयोगाने असे म्हटले की, नवीन मतदार नोंदणी करता असलेल्या एक जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदान नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याने एक जानेवारी ही तारीख असल्याने दोन जानेवारी आणि त्यानंतर वयाची १८ वर्ष पूर्ण करणाऱ्यांना नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना पुढील वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागत होती. परंतु आता दरवर्षी मतदार नोंदणीसाठी चार तारखा असतील. यामध्ये १ जानेवारी, १ एप्रिल, जुलै आणि १ ऑक्टोबर या तारखांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी वर्षभराची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही.