भारतीय न्यायव्यवस्थेत, एखाद्या घटनेची प्रथम माहिती किंवा अहवाल (FIR) स्वरूपात नोंदवली जाते. हे भारतीय दंड प्रक्रिया (IPC) च्या कलम 154 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. परंतु, काही वेळा यंत्रणेतील त्रुटी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे खोटा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता असते. जर तुमच्यावर देखील खोटं एफआयआर दाखल झाल्यास अशा परिस्थितीत स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी काय करावे? याची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीवर तथ्य नसताना किंवा षड्यंत्राखाली एफआयआर नोंदवला गेला तर त्या व्यक्तीला विनाकारण अडणीचा सामना करावा लागतो आणि ते त्रासदायक ठरते. अशा वेळी काय करावे आणि अशी खोटी एफआयआर रद्द करण्यासाठी काय केले पाहिजे हे जाणून घ्या…
(हेही वाचा – “खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायचा असेल तर प्रकरण सीबीआयला सोपवा”)
एफआयआर रद्द करण्याचा कायदेशीर प्रक्रिया
आयपीसी 1973 अंतर्गत, उच्च न्यायालयाला कलम 482 अंतर्गत अधिकार आहे, ज्यामध्ये कोणताही खोटा किंवा तथ्यहीन एफआयआर रद्द करू शकतात. यासह, उच्च न्यायालय कोणताही खटला रद्द करू शकते.
याद्वारे एफआयआर रद्द करता येणार
पीडित व्यक्तीला आयपीसीच्या कलम ४८२ अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते. जिथे या गोष्टी सिद्ध कराव्या लागणार आहे.
तथ्यहीन आरोप
जर एफआयआर नोंदवण्याचे कारण तथ्यहीन असेल आणि त्यामध्ये तथ्य नसल्याचा पुरावा न्यायालयासमोर सादर केला गेला तर उच्च न्यायालय एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकते.
खोटी केस
ज्या प्रकरणांमध्ये पीडिता संबंधित एफआयआर पोलिस आणि आरोपींच्या संगनमताने किंवा खोट्या तथ्यांवर आधारित असल्याचा पुरावा नोंदवण्यात यशस्वी ठरते, तेव्हा उच्च न्यायालय असा खटला रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकते.