निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, ‘आरएमसी’ प्लांट धारकावरही होणार कारवाई

स्थायी समितीच्या बैठकीत ज्या रस्ते कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे, त्यातील रस्त्यांची कामे जर निकृष्ट दर्जाची आढळून आली तर आरएमसी प्लांटधारकालाही जबाबदार धरले जाणार आहे. त्यामुळे सिमेंटी काँक्रिटीकरणाच्या रस्त्यांच्या हमी कालावधी दहा वर्षांचा असला तरी या रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांनी स्पष्ट केल.

आरएमसी प्लांट धारकावरही कारवाई होणार?

महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये रस्ते कामांचे सुमारे १४०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या रस्ते कामांबाबत भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्यासह अन्य समिती सदस्यांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दयाच्या अनुषंगाने उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत जे ऑडीट करायचे आहे, त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा या रस्त्यांच्या कामांमध्ये उणे २७ टक्क्यांपर्यंत कमी रक्कम आकारली आहे. तसेच यामध्ये कामे पूर्ण झाल्यानंतर ८० टक्के आणि हमी कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर २०टक्के रक्क्कम दिली जाणार आहे. या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा हमी कालावधी हा दहा वर्षांचा असून त्यामध्ये ज्या रस्त्यांवर निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचे आढळून आल्यास कंत्राटदारासोबतच तयार सिमेंट काँक्रिटच्या मालाचा पुरवठा करणाऱ्या आरएमसी प्लांट धारकावरही कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रस्ते कामांच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड …

महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी रस्ते कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणीही तडजोड करू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक रस्ते कामांचे ऑडीट व्हायला हवे. त्यामुळे ज्या भागांमध्ये रस्त्यांची कामे सुरु आहेत आणि ती कामे जर निकृष्ट दर्जाची होत असतील तर त्याची जबाबदारी तेथील रस्ते अभियंत्यावर निश्चित करण्यात यावी. त्यामुळे रस्ते अभियंत्यांसह जे विभागातील सहायक आयुक्त आहेत तसेच जे उपायुक्त आहेत, त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

(हेही वाचा – शिवसेनेला नकोय दर्जेदार रस्ते! निवडणूक मार्गासाठी रस्त्यांचे प्रस्ताव मंजूर)

रस्ते कामांच्या निविदांमध्ये आरएमसी प्लांटधारकांची एनओसी असलेल्या कंपन्यांनाच भाग घेण्यात येईल अशाप्रकारची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे आरएमसी प्लांट धारक आणि कंत्राटदार हे दोघेही आता निकृष्ट दर्जाच्या रस्ते कामांना जबाबदार राहणार आहेत.