शक्ती कायद्याविषयीचा अहवाल विधानसभेत सादर! कायदा मंजूर होणार

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाला बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. या अधिवेशनात शक्ती कायदा संमत करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. हा कायदा विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवला होता. समितीचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान सभेत मांडला. त्यावरील कायद्याचे काम पूर्ण झाल्याने, आता हा कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येईल, असे  गृहमंत्री म्हणाले.

काय आहे ‘शक्ती’ कायदा?

आंध्र प्रदेश राज्याच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचे हे दोन कायदे असतील. या कायद्यात प्रमुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कठोर शिक्षेची तरतुद असल्याने या कायद्याबद्दल विशेष चर्चा आहे. भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.

काय आहे आंध्र प्रदेशचा ‘दिशा कायदा’?

मे 2019 मध्ये आंध्र प्रदेश राज्याचा कार्यभार स्वीकारल्यापासूनच मुख्यमंत्री जगन मोहन यांनी महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिल आहे. त्यांनी केलेला ‘दिशा’ कायदा त्याची प्रचिती देतो. हा ‘दिशा’ कायदा लागू केल्यापासून एकूण 390 केसेस नोंद झाल्या आहेत. या केसेसमध्ये केवळ 7 दिवसातच चार्जशीट फाईल करण्यात आल्या. त्यापैकी 74 केसेसमध्ये अंतिम तपास होत न्यायही दिला गेला आहे. तीन प्रकरणांमध्ये मृत्युदंड दिला गेला आहे. 5 प्रकरणात जन्मठेप तर 2 प्रकरणांमध्ये दोषींना 20 वर्षांची शिक्षा देण्यात आली आहे. 5 प्रकरणांमध्ये दोषींना 10 वर्षांची तर 10 केसेसमध्ये सात वर्षांहून अधिक काळ कैद दिली गेली. आणि उरलेल्या केसेसमध्ये 5 वर्षांहून कमी शिक्षा दिली गेली आहे.

 ( हेही वाचा: मनसेच्या गजानन काळेंची पवारांवर टीका…साहेब पुन्हा एकदा पावसात भिजा ना…)