राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यातील वातावरण पुन्हा आरक्षणावरून तापले आहे. इम्पिरिकल डेटावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये सध्या जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. याचवेळी राजकारण बाजूला ठेवा, आपण धरणे धरा, पण गुरुकिल्ली दिल्लीत फिरवायची असेल तर चंद्रकांत पाटील, फडणवीस तुमची गरज आहे. तुम्ही दिल्लीत जा, जात मी तिकीट काढून देतो, पण तुमचे त्यांनी ऐकले पाहिजे, अशा शब्दांत मंत्री छगन भुजबळ यांनी आवाहन केले.
देशभरातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात
संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जर इम्पिरिकल डाटा सर्व राज्यांना दिला असता, तर ही वेळ आली नसती, त्यातील चुका दुरुस्त करायला हव्या होत्या, असेही भुजबळ म्हणाले आहेत. महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशचे ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले, त्यानंतर मध्य प्रदेशचे नेते केंद्राकडे गेले असतील आणि त्यांनी मागणी केली असेल तर केंद्राने याचिका दाखल करावी, त्यामुळेच केंद्राकडून हालचाली सुरू आहेत. तुम्हीही केंद्राकडे जायला हवे, असा सल्ला भुजबळांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना दिला आहे. ओबीसी आरक्षण पुन्हा कसे मिळेल? यावर उपाय शोधला पाहिजे, आम्ही प्रयत्न करतो आहे, मात्र भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रात प्रयत्न करायला हवे, असे मत भुजबळांनी व्यक्त केले आहे.
(हेही वाचा शक्ती कायदा मंजूर, पण खोटी तक्रार केली तर…)
निवडणुका आरक्षणाविनाच
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच पार पडत आहेत. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणीही करण्यात आली होती, मात्र निवडणूक आयोगाने ठरलेल्या वेळेतच निवडणुका घेतल्या आहेत. केंद्र सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढायचा असल्यास त्यांना घटनात्मक दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. घटनादुरुस्ती नंतर सरकारला कलम 243 ड आणि 243 टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते.
Join Our WhatsApp Community