आता कोकणातील नद्यांना पूर येणार नाही! वाचा कारण…

कोकणातील नद्या उथळ झाल्याने तेथे पूरपरिस्थिती उद्भवून जनजीवन विस्कळीत होते. त्यामुळे या नद्यांचा गाळ काढणे आवश्यक असून पुन्हा पूरस्थिती उद्भवून यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच जादा निधीही पुरविण्यात येईल, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. अनिकेत तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्यात महाड शहरात जवळपास 3,400 व्यापारी असून महापुरामुळे त्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे लक्षवेधीद्वारे निदर्शनास आणले. त्याचवेळी प्रसाद लाड यांनी चिपळूण शहरातून वाशिष्ठी नदी आणि एकूणच कोकणातील नद्यांचा गाळ काढण्याची आणि त्यासाठी निधी मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी केली.

चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून नागरिकांचे उपोषण

प्रलाद लाड म्हणाले की, कोकणात पूर आल्यानंतर झालेल्या नुकसानीची पाहणी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पाहणी केली. मात्र ते आवश्यक निधी कोकणासाठी देऊ शकले नाहीत. चिपळूणमध्ये चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून नागरिकांचे उपोषण सुरू आहे. चिपळूण शहर डोंगराच्या मध्यभागी आहे. येथे प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडतो. त्यामुळे तेथे पूर येऊन जनजीवन विस्कळीत होते. या नद्यांचा 70 हजार क्युबिक मीटर गाळ काढावा लागेल,असे शाससकीय सर्व्हेतून निष्पन्न झाले आहे. परंतु तेथील कंपन्यांनी वगैरे सर्व्हे केला असता 3 लाख 76 हजार कोटी घटमीटर गाळ काढावा लागेल. आता सुरुवात केली तर दोन वर्षे तरी गाळ काढण्यासाठी लागतील. आता 70 हजार कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे टेंडर काढण्यात आले आहे. त्यासाठी 9 कोटी 70 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – पुन्हा प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाईला वेग, दुकानांची झाडाझडती सुरु)

…तर चिपळूण पुन्हा पाण्याखाली जाणार

गाळ काढण्यासाठी एकूण 350 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. हा खर्च तात्काळ मंजूर करायला हवा. हा गाळ काढण्यात आला नाही, तर चिपळून पुन्हा एकदा पाण्याखाली जाईल, अशी भीती लाड यांनी व्यक्त केली. हा गाळ काढण्याबाबत ज्यांनी दिरंगाई केली त्या जलसंपदा विभाग व कलेक्टर विभागावर कारवाई करणार का, असा प्रश्न प्रसाद लाड यांनी केला. तसेच इन्शुरन्स रिन्ह्यू करण्यात ज्यांनी दिरंगाई केली त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी लाड यांनी केली. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांंगितले की, चिपळूण आणि महाडच्या नद्या अनुक्रमे वशिष्ठी आणि सावित्री फारच उथळ झाल्या आहेत. गाळ काढण्यासंबंधी काम जलसंपदा विभागाकडे आहे. त्यासाठी अनेक परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. या नद्यांचा गाळ काढण्यासाठीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सध्या 3500 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून 80 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अधिक लागणाऱ्या निधीसाठी उपमुख्यमंत्री आणि वित्त विभागाशी चर्चा करून निधी देण्यात येईल. मात्र गाळ कोणत्याही परिस्थितीत काढण्यात येईल. जर गाळ काढला नाही, तर मागील दोन वर्षांप्रमाणे चिपळूण पुन्हा पाण्याखाली जाईल आणि जनजीवन विस्कळीत होईल. ही परिस्थिती पुन्हा ओढवू नये यासाठी निधी मिळवून देण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.