आता टोल नाक्यावर सुट्ट्या पैशांवरून होणारा वाद मिटणार!

टोल प्लाझावर अनेक लोकांकडे सुटे पैसे नसतात, नवे बदल व नियम यामुळे होणारी भांडणे यामुळे प्रवाशांना नेहमीच विलंब होतो. यामुळे मुख्यत: मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक कोंडी होते. म्हणूनच राज्य विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने (PUC) राज्य सरकारला टोल शुल्क ₹10 च्या पटीत घेण्याचे सुचवले आहे.

लोकांचा वेळ वाचेल

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) अनेक ठिकाणी टोल नाके आहेत. हे टोलनाके विषम आकड्यांमध्ये दर आकारतात. यामुळे वारंवार समस्या उद्भवतात आणि त्यामुळे लोकांचा वेळ आणि इंधन वाया जाते, जर दहाच्या पटीत टोल आकारला गेला असेल जसे की, ₹10, ₹20, ₹30 तर त्यामुळे लोकांचा वेळ वाचेल. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार अशोक पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल गुरुवारी राज्याच्या विधानसभेत मांडण्यात आला.

तसेच, टोलनाक्यांवर वाहनांना किती वेळ थांबावे लागेल आणि टोल केंद्रापासून विशिष्ट अंतरावर उभ्या असलेल्या वाहनांवर टोल आकारला जावा की नाही याबद्दल स्पष्ट नियम तयार केले पाहिजेत. असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विधीमंडळात अहवाल मांडल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत या मुद्द्यांवर केलेल्या कार्यवाहीबाबत विभागाने समितीला कळवावे.

( हेही वाचा : महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘निर्भया’ उपक्रमाचं ‘नवं पाऊल’ )

विषम दर आकारू नये

सध्या, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे मुंबई ते पुणे प्रवास करणाऱ्या कार वापरकर्त्यांसाठी ₹270 आणि मुंबई ते लोणावळा प्रवास करणाऱ्यांसाठी ₹203 टोल आकारतात. वांद्रे-वरळी सी लिंक (BWSL) वापरणाऱ्या हलक्या मोटार वाहनांना एका प्रवासासाठी ₹85 मोजावे लागतात.

इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली यंत्रणा असलेल्या FASTag चा वापर केंद्राने अनिवार्य केला असताना, तांत्रिक त्रुटींमुळे टॅग स्कॅन करता येत नसल्यास वाहनांना टोलनाक्यांवरून जाण्यास परवानगी दिली जात नसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे टोलनाक्यांवर वाहनांची कोंडी होते. तांत्रिक कारणांमुळे टॅग स्कॅन करता येत नसेल तर वाहनाला टोल स्टेशन ओलांडण्याची परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी समितीने केली आहे. टोल नाक्यांवर, विशेषत: शहरी भागांजवळ असलेल्या, आपत्कालीन वाहनांसाठी, रुग्णवाहिका आणि व्हीआयपींना रहदारीला अडथळा न येता पुढे प्रवास करता यावा यासाठी समर्पित मार्गिका निश्चित केल्या गेल्या असतील तर त्याचा विचार करावा असेही राज्य विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने स्पष्ट केले.