संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना चपराक! बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती नाहीच

संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयाने चपराक लावली आहे. एसटीच्या संपात सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ येथील कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

कर्मचाऱ्यांनी न ऐकल्याने कारवाईचा बडगा

कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांवरील बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गेल्या ५० दिवसांहून अधिक दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप संपकरी एसटी कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत. परिवहन खात्यासह एसटी महामंडळाने कामावर रुजू होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वारंवार सूचना केल्या असताना कर्मचाऱ्यांनी न ऐकल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यात दहा हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे तर जवळपास अडीच हजार एसटी कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. तर कित्येक संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटीसाही बजवल्या आहेत.

(हेही वाचा- “…अन्यथा ते अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणार नाहीत”)

एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार

लातूर आणि यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी विरोधात नियोजित कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करण या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणमिमांसा नोटीस कर्मचाऱ्यांना बजावली होती. या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी यांनी कामगार न्यायालय, लातूर आणि यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार (यूएलपी) दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.