महिला ‘शक्ती’च्या कक्षेत, विधेयक विधान परिषदेत एकमताने संमत !

महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधातील विधानसमेत संमत झालेले विधेयक २४ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेतही एकमताने संमत करण्यात आले. हे विधेयक राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मान्यनेनंतर ते राज्यात लागू केले जाईल, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.

शक्ती विधेयकासमवेत जोड विधेयकामध्ये मात्र काही त्रुटी असल्याचेही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. या विधेयकामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष अधिवक्त्यांची नियुक्ती करणे, पीडितांना आत्मविश्वास निर्माण होण्यासाठी समोपदेशन करणे, त्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करणे आदींचा समावेश आहे.

( हेही वाचा : प्रवाशांनो लक्ष द्या! रविवारी ‘या’ मार्गावर असणार मेगाब्लॉक )

काय आहे ‘शक्ती’ कायदा?

आंध्र प्रदेश राज्याच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचे हे दोन कायदे असतील. या कायद्यात प्रमुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याने या कायद्याबद्दल विशेष चर्चा आहे. भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.