सुशासन निर्देशांक अहवाल २०२१: देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी

कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध ५८ मानकांवर सरस ठरत महाराष्ट्र राज्याने केंद्र शासनाच्या ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१ ’ (Good Governance Index Report) मध्ये संयुक्त श्रेणीत द्वितीय स्थान मिळविले आहे.

राज्याच्या समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल

केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल २०२१’ तयार करण्यात आला असून नुकतेच केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते हा निर्देशांक जाहिर करण्यात आला. महाराष्ट्राने या अहवालात ५.४२५ गुणांसह दुसरे स्थान मिळविले असून राज्याच्या समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचे या अहवालात दिसून येते.

ही राज्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर

एकूण १० क्षेत्रांमध्ये ५८ मानकांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुल्यांकनात महाराष्ट्राने कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल २०२१’ मध्ये सहभागी देशातील सर्व राज्यांपैकी २० राज्यांनी गुणांकनाच्याबाबतीत सुधारणा केली आहे. यात गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत.

(हेही वाचा – राज्यात पथदिव्यांसाठी सौरऊर्जा वापरणारे ‘हे’ आहे पहिले गाव!)

नीती आयोगाचा आरोग्य निर्देशांक जाहीर

नीती आयोगाच्या २०१९-२०च्या आरोग्य निर्देशांकात केरळला पहिला क्रमांक मिळाला आहे तर उत्तर प्रदेशाचा खालचा क्रमांक आहे. नीती आयोगाचा हा चौथा आरोग्य निर्देशांक असून २०१९-२० सालच्या आरोग्य निर्देशांकात तामिळनाडू दुसरा, तेलंगण राज्य तिसऱे तर महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. छोट्या राज्यांमध्ये मिझोरामने पहिला क्रमांक मिळवला आहे तर केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीत दिल्ली व जम्मू व काश्मीर यांचा क्रमांक तळाचा आहे.