फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालाबाबत राज्य सरकारने मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आहे. हा अहवाल आणि त्यासोबत सादर केलेला 6 जीबीचा ‘तो’ पेन ड्राईव्ह 10 दिवसांत या प्रकरणाचा तपास करणा-या मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला देण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले आहेत. या सुनावणी दरम्यान हा गोपनीय अहवाल कसा लिक झाला याबाबत राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस माहिती देऊ शकतात, ते आमचे मुख्य साक्षीदार आहेत, असा दावाही राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता.
गुप्तचर विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करून गोपनीय माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून त्याबाबत ते अधिक तपास करत आहेत.
(हेही वाचा अखेर ‘तो’ दगड प्रभादेवी मंदिरासमोरून हटवलाच…)
रश्मी शुक्ला यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
फोन टॅपिंग प्रकरणात दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी आता पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पोलिस बदल्यांबाबत सायबर पोलिस विभागाने अज्ञात व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख पदावर असताना शुक्ला यांनी पोलिस बदल्यांबाबत गोपनीय अहवाल तयार केला होता. मात्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अहवाल आणि एक पेनड्राईव्ह वृत्तवाहिन्यांसमोर दाखविले होते. राज्य सरकारने तयार केलेला अती संवेदनशील आणि गोपनीय अहवाल उघड कसा झाला, याचा तपास सायबर पोलिस करत आहेत. हा तपास थांबविण्यासाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सीबीआय या प्रकरण तपास करत आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारने यामध्ये तपास करण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा शुक्ला यांनी केला आहे. राज्य सरकार जाणीवपूर्वक शुक्ला यांच्या कारवाई करत आहे. त्यामुळे हा एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.
Join Our WhatsApp Community