हिवाळी अधिवेशनात शेवटपर्यंत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. ही निवडणूक आवाजी मताने घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने नियमात बदल केला, त्यानंतर अध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला परवानगी देण्याची विनंती केली, मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी परवानगी न देता वेळ मागितला. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले, या पत्राचा सूर धमकीचा आहे, असे सांगत राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना फटकारले
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यास परवानगी न दिल्याने मंगळवारी ही निवडणूक रद्द करण्यात आली. निवडणुकीला परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. त्यावर मंगळवारी सायंकाळी राज्यपालांनी पत्र लिहून ही मागणी फेटाळून लावली. पण त्याचबरोबर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच फटकारल्याचेही आता समोर आले आहे. राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील दरी वाढल्याचे बोलले जात आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र समोर आले असून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.
(हेही वाचा नितेश राणे कुठे आहेत? कणकवली पोलिसांची नारायण राणेंना नोटीस)
काय म्हटले राज्यपालांनी?
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचा सूर असंयमी व धमकीवजा असल्याचा स्पष्ट उल्लेख राज्यपालांनी केला आहे. यामुळे दु:खी व निराश झालो आहे. या पत्रातील भाषेमुळे राज्यपाल कार्यालयाचा अपमान झाल्याचे सांगत राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निवडणुकीवरून राज्यपालांनी सरकारचे कान उपटले आहेत. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, संविधानातील १५९ व्या कलमानुसार मी संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या असंविधानिक आणि बेकादेशीर असलेल्या बदललेल्या नियमानुसार निवडणूक घेण्यास परवानगी देता येणार नाही. तुम्ही अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास नऊ महिन्यांचा कालावधी घेतला. तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळ नियम ६ व ७ मध्ये अचानक दुरूस्ती केली. त्यामुळे या दुरूस्तीचा कायदेशीर अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मी विधिमंडळाच्या कामकाजाविषयीच्या विशेषाधिकारावर कधीच प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. पण बेकायदेशीर आणि असंविधानिक प्रक्रियेला मी मान्यता देऊ शकत नाही, असं राज्यपालांनी पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्तऐवजी आवाजी मतदानाने घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करीत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारचा प्रस्ताव रोखून धरला. त्यानंतर सरकारमधील नेत्यांच्या भेटीनंतर आवाजी मतदान घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावरून राज्यपाल ठाकरे सरकारमध्ये पत्रव्यवहार सुरूच राहिले होते. सरकारने तब्बल तीन वेळा राज्यपालांना या संदर्भात पत्र पाठविले होते. त्यास राज्यपालांनी न जुमानता बारा आमदारांचे निलंबन, निवडणूक पद्धत बदलण्याची गरज काय, असे प्रश्न उपस्थित केले होते.