रस्त्यांच्या कामांचा अहवाल दोन आठवड्यांनंतरही नाही, भाजपची सत्ताधाऱ्यांकडून मनधरणी

रस्ते कामांच्या कंत्राट कामांचे प्रस्ताव मागील स्थायी समितीच्या सभेपुढे आल्यानंतर याबाबत उपस्थित केलेल्या यापूर्वीच्या रस्ते कामांच्या प्रगतीचा अहवालाबाबत तिसऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही प्रशासनाला उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे जोवर प्रशासन आम्हाला रस्ते कामांचा अहवाल देत नाही तोवर आम्ही सभागृह सोडणार नाही असा निर्धार करत सभागृहातच ठिय्या मारणाऱ्या भाजपची सत्ताधारी शिवसेनेनेच मनधरणी केली. अहवालाबाबत अडून बसलेल्या भाजपच्या सदस्यांना आपल्याला अहवाल न मिळाल्यास पुढील बैठकीचे कामकाज सुरु करणार नाही असे आश्वासन दिले. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या आश्वासनानंतर भाजपने आपला हट्ट सोडत सभागृह सोडले.

उपाययोजना सांगणे हे प्रशासनाचे काम

स्थायी समितीच्या बैठकीत रस्ते विकास कामांचे ४५० कोटींचे दहा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहे. यामधील जी उत्तर विभागातील विविध रस्त्यांच्या सिमेंटीकरणाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुकारला असता भाजपचे कमलेश यादव यांनी यापूर्वी भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मार्च २०२०मध्ये मंजूर केलेल्या रस्ते कामांचा अहवाल सादर करण्याबाबत जे पत्र दिले होते, तसेच जी चर्चा झाली होती, याअनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची विस्तृत माहिती दिली नाही, असा आक्षेप नोंदवला.

त्यानंतर प्रभाकर शिंदे यांनी १७ मार्च २०२० रोजी तातडीने मंजूर केलेल्या रस्ते कामांचा प्रगतीचा अहवाल आम्ही मागितला होता. त्यातील रस्ते कामांचा दर्जा कुणी तपासला होता याचा अहवाल मागितला होता, पण त्याची माहिती दिली जात नाही. या रस्ते निविदांमध्ये कंत्राटदार संगनमत करून कामे मिळवतात, असा आक्षेप नोंदवला. यावर अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपने जी काही मागणी केली आहे त्यानुसार त्यांना याचा अहवाल दिला जावा अशी सूचना करत आपण काय उपाययोजना केल्या आहेत हे सांगणे प्रशासनाचे काम असल्याचेही त्यांनी प्रशासनाला सुनावले.

( हेही वाचा : आता बसची पाहू नका वाट! ‘बेस्ट’चं लोकेशन तुमच्या हातात! )

तोवर आम्ही सभागृह सोडणार नाही

परंतु यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही आणि अध्यक्षांनी सभेचे कामकाज संपवण्याची घोषणा करताच गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी जोवर आम्हाला रस्ते कामांचा अहवाल मिळत नाही तोवर आम्ही सभागृह सोडणार नाही असा इशारा दिला. त्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्यावतीने आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून बसलेल्या अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडून उत्तर मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी बसून राहण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अध्यक्षांनी पुन्हा माघारी फिरत आपण अशाप्रकारे बसणे योग्य नसून पुढील बैठकीत आपल्याला उत्तर देण्यास भाग पाडले जाईल. मात्र, पुढील बैठकीत आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय सभेचे कामकाजच केले जाणार नाही असे आश्वासन दिले. त्यामुळे भाजपने पुकारलेले ठिय्या आंदोलन अध्यक्षांनी आपल्या गोडवाणीने मोडून काढत त्यांच्या आंदोलनाची हवाच काढून टाकली. विशेष म्हणजे पी. वेलरासू यांच्याकडे रस्ते विभागाची जबाबदारी असताना, त्यांच्याकडून उत्तर अपेक्षित होते. पण भाजपच्या सदस्यांनी वेलरासू यांनाही कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला नाही की त्यांच्याकडून उत्तर घेण्यासाठी दबाव टाकला. त्यामुळे भाजपच्या आंदोलनाच्या दिशेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहेत.