शाळा-उद्यान देखभालींपेक्षा, कमला नेहरु पार्कचा ‘ट्री वॉक’ हा प्रकल्प महत्वाचा आहे का?

भारतातील पहिले ट्री वॉक मुंबईतील मलबार हिलमधील कमला नेहरु पार्कमध्ये बनवले जात असून तब्बल ५० टक्के जास्त खर्च येणाऱ्या या प्रकल्पाला मोठ्या चर्चेनंतर स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली आहे. एका बाजुला मराठी शालेय इमारतींची दुरुस्ती केली जात नाही. उद्यानांची देखभाल केली जात नाही. या कामांसाठी निधी नाही म्हणून सांगितले जात आहे, आणि दुसरीकडे भारतातील पहिले ट्री वॉक उभारले जात आहे. खरोखरच याची गरज आहे का असा सवाल स्थायी समिती सदस्यांनी प्रशासनाला केला. मात्र, त्यानंतरही अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.

५० टक्के जास्त दरात कंत्राट

हँगिंग गार्डनचा भाग असलेल्या कमला नेहरु उद्यानाच्या पायथ्याशी निसर्ग उन्नत मार्ग अर्थात ट्री वॉक मलेशियाच्या धर्तीवर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी मलेशियातील कंपनी पात्र ठरली असून या परदेशी कंपनीने ट्री वॉक बनवण्यासाठी ५० टक्के जास्त दरात या कामासाठी बोली लावत काम मिळवले. या कामासाठी प्रशासनाच्या १२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत एच.एम.व्ही. असोशिएशन ही कंपनी पात्र ठरली आहे. या कंपनीने लेजंड सं प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत संयुक्त भागीदारीत हे काम १८ कोटी ४४ लाख रुपयांची बोली लावून काम मिळवले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी एकमेव कंत्राटदाराने भाग घेतला आहे आणि तो पात्र ठरला आहे. त्यामुळे याचे सादरीकरण केले जावे असे सांगत ५० टक्के जास्त दराने देण्याचा हा पायंडा कुणासाठी घातला जात आहे, असा सवाल केला. यावर भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी याची पाहणी करण्याबरोबरच सादरीकरण केले जावे अशी सूचना केली. या निविदा प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार करायला हवी असे सांगितले, तर आसिफ झकेरिया यांनी चांगला प्रकल्प असला तरी याला पर्यावरणाची परवानगी घेतली आहे, असे सांगितले. त्यामुळे परवानगीअभावी या कामाला विलंब होण्याची भीती त्यांनी वर्तवली.

यावर प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी भारतात हे काम प्रथमच केले जात असून डोंगरावर असल्याने मनुष्यबळाचा अधिक वापर होणार असल्याने तसेच भविष्यात स्टीलच्या किंमतीतही वाढ होणार असल्याने ५० टक्के जास्त दर कंपनीला लावला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव पूर्ण विचार करूनच स्थायी समितीपुढे मांडला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याठिकाणी दरड कोसळण्याची भीती आहे, तसेच सापही अधिक आहे, शिवाय शांतता क्षेत्रही आहे. मात्र, याला कोणत्याही प्रकारची पर्यावरणाची परवानगी लागणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

( हेही वाचा : रस्त्यांच्या कामांचा अहवाल दोन आठवड्यांनंतरही नाही, भाजपची सत्ताधाऱ्यांकडून मनधरणी )

प्रस्ताव मंजूर

मात्र, अतिरिक्त आयुक्तांच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी आपल्याकडे शाळेसाठी पैसे नाहीत, उद्यानासाठी पैसे नाही. पण आपण हे काम करायला निघालो आहोत. मग शाळा आणि उद्यानांच्या देखभालीपेक्षा हे काम महत्वाचे आहे. याला प्राधान्य द्यायला हवे का असे असा सवाल करत यासाठी गटनेत्यांच्या सभेपुढे सादरीकरण का केले नाही. यासाठी लोकांकडून हरकती व सूचना का मागवल्या नाही असा सवाल करत या प्रकल्पांचे काम हाती घेतल्यानंतर अनेक पर्यावरणवादी रस्त्यावर उतरतील, याचा कधी विचार केला आहे का अशी विचारणा केली. याला भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव अर्धवट असल्याचे सांगत आपण पायाभूत सेवा सुविधांसाठी आपत्कालिन निधी वळता करून घेत आहोत आणि इथे अशा प्रकल्पांसाठी खर्च करत आहोत असे सांगितले. मात्र, त्यानंतरही स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.