मालमत्ता करात पूर्ण माफी की पुन्हा सूट: महापालिका प्रशासन गोंधळात

मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने सन २०१९ मध्ये घेतल्यानंतर पुन्हा शिवसेनेने १ जानेवारी २०२२ मध्ये मुंबईकर जनतेला या मालमत्ता करात माफी देण्याची घोषणा केली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही घोषणा करत याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असले तरी याबाबत कुठेच स्पष्टता नसल्याने महापालिकेच्या वरिष्ठांपासून ते कनिष्ठां पर्यंत गोंधळाचे वातावरण आहे. मागील वेळेस शून्य कर माफीचा निर्णय घेण्याची घोषणा झाली पण प्रत्यक्षात जे आदेश प्राप्त झाले त्यात फक्त अग्निशमन करासाहित सर्वसाधारण कर रद्द करण्याची तरतूद होती. त्यामुळे त्यामुळे प्रत्यक्ष घोषणा आणि शासनाकडून जारी होणारे आदेश यात नक्की काय नमूद केले आहे त्यावरच महापालिकेच्या वतीने कराची आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी मुंबईकरांनी हुरळून जाऊ नये. प्रत्यक्ष कराची देयके जारी करताना त्यावर काय निर्णय घेते त्यावरच पूर्ण माफी की सूट याचा निर्णय ठरणार आहे.

मुंबईत सन २०१० पासून भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाच वर्षे ५०० चौ. फुटाच्या घरांना वाढीव मालमत्ता कर न वाढवता त्यांना सवलत देण्यात आली होती. परंतु २०१५ मध्ये वाढीव दराने करात वाढ करण्यास महापालिका सभागृहात मंजुरी देताना सन २०१० च्या पूर्वीच्या ५०० चौ.फुटाच्या घरांना कर सवलत देऊन २०१० नंतरच्या ५०० चौ. फुटाच्या घरांना वाढीव दराने कर आकारणीस मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे  ५०० चौ. फुटाच्या घरांकडून सुमारे ३०० ते ३५०  कोटी रुपये एवढा महसूल मिळत आहे.

शिवसेनेने आपल्या दिलेल्या वाचनाम्यातील आश्वासनानुसार, जुलै २०१७ मध्ये याचा महापालिका ठराव करून शासनाला पाठवला. त्यावर २०१९ मध्ये राज्य सरकारने निर्णय घेतला. खरंतर ही ५०० चौ फुटांच्या घरांना पूर्ण माफी अपेक्षित असताना त्यातील केवळ सर्वसाधारण कर माफ केले. त्यामुळे सर्वसाधारण कर वगळता जलकर, जललाभ कर, मलनिस्सारण कर, मलनिस्सारण लाभ कर, महापालिका शिक्षण उपकर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, वृक्ष उपकर व पंच कर या उपकरांची आकारणी मालमत्ता कराच्या देयकातून आकारली जाते. या उपकरात राज्य आणि महापालिकेच्यावतीने आकारल्या जाणाऱ्या उपकरांचा समावेश असून या दोन्हीच्या अधिपत्याखालील उपकर वगळायचे असल्यास दोघांची मान्यता आणि नियमांत तरतूद करणे आवश्यक आहे. परंतु मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या घोषणेत कुठेही सरसकट किंवा पूर्णपणे असा उल्लेख नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या विद्यमान सह काही ज्येष्ठ व निवृत्त अधिकाऱ्यांमध्येच याबाबत संभ्रम आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री यांनी घोषणा केली आहे, त्याची स्पष्टता होणे आवश्यक असून ही स्पष्टता शासन निर्णय तथा अध्यादेश आल्यानंतर होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.