मुंबईकरांना एक जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी खुशखबर देत मालमत्ता करमाफीची अंमलबजावणी त्वरीत करण्याचे निर्देश दिले. परंतु चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या टप्प्यातील मालमत्ता कराची देयके यापूर्वीच पाठवण्यात आली आहेत. त्यातील काहींनी या देयकांची रक्कमही भरलेली असून ज्यांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी ही रक्कम न भरल्यास दोन टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जरी हा करमाफीचा निर्णय घेतला असला, तरी करदात्यांना या कराची रक्कम विलंबामुळे दोन टक्के दंडासहित भरावी लागणार आहे.
ऑक्टोबरपासूनची दुसऱ्या टप्प्यातील देयकेही जारी
मुंबई महापालिकेच्यावतीने दर सहा महिन्यांनी मालमत्ता कराची देयके पाठवली जातात. त्यामुळे पहिल्या सहा महिन्यांमधील देयकांचा कालावधी संपल्यानंतर ऑक्टोबरपासूनची दुसऱ्या टप्प्यातील देयकेही जारी करण्यात आली आहे. या देयकांची रक्कम ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे देयकांची रक्कम नियोजित वेळेत न भरणाऱ्या ग्राहकांना प्रति महिना दोन टक्के विलंब म्हणून दंड आकारला जातो. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने ५०० चौरस फुटांसह इतर मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जागेत राहणाऱ्या करदात्यांना यापूर्वीच देयके पाठवण्यात आली आहेत.
…तरी कर भरणा करावा लागणार
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेने नियमानुसार ५०० चौरस फुटांच्या घरांना देयके पाठवलेली असून त्यातील काही ग्राहकांनी विलंबासाठी आकारण्यात येणारा दंड भरावा लागू नये, म्हणून आपल्या देयकांची रक्कमही भरली आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२१ नंतर ज्यांच्या देयकांची रक्कम प्रलंबित आहे, त्यांना दोन टक्के दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने जरी निर्णय घेतला असला, तरी तो जर पूर्वलक्षी प्रभावाने असेल तर महापालिकेला ५०० चौरस फुटांच्या घरांसाठी आकारलेल्या ज्या ग्राहकांनी देयके भरली असतील, त्यांची रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे.
(हेही वाचा मध्य रेल्वेने प्रवास करताय, तर आठवडाभर घरातून लवकर निघा! कारण…)
करमाफीची ठोस कल्पना अस्पष्ट
मात्र, सध्या तरी सुस्पष्ट धोरण नसल्याने महापालिकेला प्रचलित नियमांनुसारच अंमलबजावणी करावी लागली आहे. ५०० चौरस फुटांची जी देयके पाठवली आहेत, त्यातील अग्निशमन करासह सर्वसाधारण कराची रक्कम वगळून देयकाची रक्क्क निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन करमाफीच्या निर्णयामध्ये नक्की कोणते उपकर वगळले याची ठोस कल्पना नसल्याने महापालिका प्रशासनाचेही धोरण अद्याप सुस्पष्ट नाही. त्यामुळे सरकारने जारी केलेल्या करमाफीची अंमलबजावणी शक्यता नवीन आर्थिक वर्षापासूनच करावी लागणार असल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त होत आहेत.