भाजप आणि काँग्रेसचे इथे जुळतात विचार…

राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ केल्याबद्दल काँग्रेसने सरकारचे आभार मानत याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२० पासून लागू करावी, असे म्हटले आहे. मात्र ही मागणी करतानाच काँग्रेसने ५०१ ते ७०० चौ. फुटांपर्यंतच्या सदनिकांवरील ६०% मालमत्ता कर माफ करावा, अशीही विनंती सरकारला केली आहे. विशेष म्हणजे जुलै २०१७ जेव्हा ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात करण्यात आला होता, त्यावेळी भाजपने ५०१ ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना ६० टक्के मालमत्ता कर माफ करण्याची उपसूचना मांडली होती. त्यामुळे भाजपची मागणी आता काँग्रेसने रेटून धरल्याने प्रत्यक्षात नाही पण विचाराने काँग्रेस आणि भाजपची मते जुळत असल्याचे पहायला मिळत आहे.

( हेही वाचा : कुर्ल्याचे दोन तुकडे! )

निर्णयाचे स्वागत

मुंबईतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौ. फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर सन २०२२ पासून माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. त्यांच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो व त्यांचे अभिनंदन करतो, असे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. परंतु अभिनंदन करताना आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, मुंबई काँग्रेसने १५ जानेवारी २०२१, १५ मार्च २०२१ आणि १७ जून २०२१ रोजी द्वारे मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ या कालावधीकरिता मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौ. फूट पर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिका व गाळ्यांचा संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करावा आणि ५०१ ते ७०० चौ. फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिका व गाळ्यांचा ६०% मालमत्ता कर माफ करावा, अशी मागणी केली होती व आजही आमची तीच मागणी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या मागणीचे पत्र आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना मंगळवार ४ जानेवारी २०२१ रोजी पाठवलेले असल्याचे भाई जगताप यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत त्यांच्या समवेत मुंबई महापालिका विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस संदेश कोंडविलकर, सहकोषाध्यक्ष अतुल बर्वे उपस्थित होते.

कर माफ करण्याचा ठराव

महापालिकेत २०१७ मध्ये ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव मंजूर करताना तत्कालीन भाजपचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी यामध्ये उपसूचना मांडत ५०१ ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना ६० टक्के मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव केला गेला होता. मात्र, त्यानंतर मनोज कोटक यांनी २०१८ मध्ये नव्याने ठरावाची सूचना करत ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना संपूर्णत: मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली होती. त्यावर अद्यापही सरकारला निर्णय घेता आलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसने आता भाजपची मागणी पुढे रेटत एक प्रकारे महापालिकेचे मैदान मारुन नेण्याचा विचार प्रयत्न केला आहे. महाविकास आघाडी म्हणून शिवसेनेकडूनच ही मागणी काँग्रेसला करायला लावून भाजपला याचे श्रेय न देण्याचा विचारही सरकारचा असल्याचे बोलले जात आहे.