‘पंजाबमधून जिवंत परतलो!’ असे का म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पंजाबमधील प्रस्तावित रॅली सुरक्षेतील मोठ्या त्रुटीमुळे रद्द करण्यात आली आहे. तेथील उड्डाणपुलावर पंतप्रधान 15 ते 20 मिनिटे अडकले होते. आंदोलकांनी रस्ता रोको केला होता. नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्यासाठी सुरक्षा आणि परवानगी देण्याचे आश्वासन देऊनही पंजाबच्या काँग्रेस सरकारची एवढी मोठी चूक झाल्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष संताप व्यक्त करत आहे आणि त्याचा परिणाम देशभरात दिसून येत आहे.

काय म्हणाले पंतप्रधान? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भटिंडा विमानतळावरून दिल्लीला रवाना झाले. दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी भटिंडातील सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानायला सांगितले. मोदींनी विमानतळ कर्मचाऱ्यांना सांगितले, ‘तुमच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार, मी भटिंडा विमानतळावर जिवंत पोहोचू शकलो.’

नेमकं काय झालं?

5 जानेवारी रोजी पंजाबमधील फिरोजपूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची निवडणूक रॅली होणार होती. सकाळी पंतप्रधान मोदी भटिंडा येथे पोहोचले, तेथून ते हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकावर हेलिकॉप्टरने जाणार होते, परंतु पाऊस आणि खराब दृश्यमानतेमुळे पंतप्रधानांनी हवामान स्वच्छ होण्याची सुमारे 20 मिनिटे वाट पाहिली. पण हवामानात सुधारणा होत नसल्याने त्यांनी रस्त्याने राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारकाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रवास सुमारे २ तासांचा होता.

शेतकऱ्यांनी केला रस्ता रोको?

शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांचा मार्ग रोखल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांचा ताफा 15 मिनिटे अडकून पडला होता, त्यानंतर फिरोजपूर रॅली पुढे ढकलण्यात आली.

( हेही वाचा :आता ओमायक्राॅन ओळखणे झाले सोपे…)

पंजाब सरकारने रोखले नाही

पंजाबच्या किसान मजदूर समितीच्या नेतृत्वाखाली अमृतसर आणि तरनतारन जिल्ह्यातील शेतकरी फिरोजपूर येथे होणाऱ्या पंतप्रधानांच्या रॅलीला रोखण्यासाठी निघाल्याची माहिती यापूर्वी मिळाली होती. हे शेतकरी अमृतसरच्या बाहेरील छब्बा गावात पंतप्रधानांच्या रॅलीला विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमले होते आणि तेथून ते फिरोजपूरला रवाना झाले होते. असे असतानाही पंजाब सरकारने ते गांभीर्याने घेतले नाही आणि त्यांना रोखण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विचारला जाब

सुरक्षा अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारच्या सुरक्षेतील मोठी चूक मानली असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला आहे.