कामाला जाणा-या प्रत्येकासाठी सुट्टी हा जिव्हळ्याचा विषय असतो. वर्ष सुरु होतानाच या वर्षात सार्वजनिक सुट्ट्या किती मिळणार याचा आढावा नोकरवर्ग घेत असतो. आता यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सार्वजनिक सुट्ट्या हा कोणाचाही कायदेशीर अधिकार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली
उच्च न्यायालयात 2 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने आधीच भारतात सार्वजनिक सुट्ट्या खूप आहेत, त्याच कमी करण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. 2 ऑगस्टला दादरा नगर हवेली हा केंद्रशासित प्रदेश पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाला होता. त्यामुळे या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
तर या दिवशी सुट्टी का नाही
याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार, 2 ऑगस्ट 1954 ते 2 ऑगस्ट 2020 पर्यंत या दिवशी दादरा नदर हवेलीमध्ये मुक्ती दिवस म्हणून सार्वजनिक सुट्टी असायची. मात्र, 2021 मध्ये प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचित या दिवसाचा सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला नाही. त्यासाठी कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही. जर 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी हा दिवस सार्वजनिक सुट्टीचा असू शकतो, तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन गुड फ्रायडेलाही सार्वजनिक सुट्टी मिळू शकते, तर 2 ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी का असू शकत नाही असा सवालही याचिकादारांनी उपस्थित केला.
( हेही वाचा :आता लवकरच भारतात मिळणार ई-पासपोर्ट, वाचा सविस्तर…)
सार्वजनिक सुट्ट्या हा कायदेशीर अधिकार नाही
आपल्याकडे आधीच खूप सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत, त्या सुट्ट्या कमी करण्याची आता वेळ आली आहे. एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही, हा धोरणाचा भाग आहे. सार्वजनिक सुट्ट्या हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य हा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.