स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणा-या सेवा लाभांचा दावा करू शकत नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एम.आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या निकालात असे नमूद केले की, राज्य सरकार आणि स्वायत्त मंडळ/संस्थेला समान पायावर ठेवता येणार नाही आणि स्वायत्त मंडळ/संस्थांचे कर्मचारी त्यांच्या स्वत:च्या सेवाशर्तींनुसार आणि सेवा अटी शासित आहेत.
राज्य सरकारने पेन्शन द्यावी
न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की आर्थिक प्रकरणांशी संबंधित निर्णय आणि/किंवा व्यापक परिणाम असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप पूर्णपणे न्याय्य नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी काही कर्मचार्‍यांच्या रिट याचिका ग्राह्य धरून जल व जमीन व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) कर्मचार्‍यांना पेन्शनचा लाभ देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
( हेही वाचा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांना धमक्यांचे फोन! म्हणाले, मोदींच्या…)
म्हणून पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही
महाराष्ट्र राज्याने याचिका दाखल करून, प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला आहे की जल व जमीन व्यवस्थापन संस्थेच्या (Water & Land Management Institute ) कर्मचार्‍यांना लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार, पेन्शन/पेन्शनरी लाभांची तरतूद नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पेन्शन नियम वाल्मीच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना पेन्शनचा लाभ मिळू शकत नाही.
Join Our WhatsApp Community