विधानसभाने भाजपच्या १२ आमदारांचे १ वर्षांसाठी निलंबन केले आहे. त्याविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करणे हे त्यांना बडतर्फ करण्यापेक्षा वाईट आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
६० दिवसांच्या अधिक काळासाठी निलंबन करता येत नाही
५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने निलंबनाचा कालावधी अन्यायकारक आहे, कारण तेवढा काळ संबंधित मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विधानसभेला नियमानुसार एखाद्या सदस्याला ६० दिवसांच्या अधिक काळासाठी निलंबन करण्याचा अधिकार नाही. यासंबंधी न्यायालयाने कलाम १९० (४) चा हवाला देत म्हटले की, जर एखादा सदस्य सभागृहाच्या अनुमतीशिवाय ६० दिवस गैरहजर राहिला, तर त्याची जागा रिकामी ठरवली जाते. त्यामुळे हा निर्णय बडतर्फीच्या पेक्षा अधिक घातक आहे. निलंबन अधिकतर ६ महिन्यांसाठी होऊ शकते. न्यायालय विधानसभेने दिलेल्या शिक्षेची चौकशी करू शकत नाही. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी १८ जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community