महापालिका कर्मचाऱ्यांना १५ हजारांचा वैयक्तिक आरोग्य विमा

मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसह सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली गटविमा पद्धत बंद करून महापालिका प्रशासनाने १२ हजार रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात आता स्थायी समितीने ३ हजार रुपयांची वाढ करत ही रक्कम १५ हजार रुपये देण्याची मागणी करत प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, प्रशासनाने आणलेल्या वैयक्तिक आरोग्य विम्याला आपला विरोध असून १२ हजार रुपयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना ५ लाखांपर्यंत विम्याचे कवच गटविम्याच्या नावाने देता येते. त्यामुळे गटविमाच लागू करावा, अशी मागणी करत भाजपने शिवसेनेच्या उपसुचनेला तीव्र विरोध केला.

( हेही वाचा : व्हॉट्स ॲप चॅट बॉट’…पालिकेच्या ८० पेक्षा अधिक सेवांची घरबसल्या माहिती मिळणार!! )

वैयक्तिक आरोग्य विमा

महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठीच्या वैद्यकीय गटविमा योजना गुंडाळून महापालिकेच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी या गटविमा योजनेऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी राबवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम किंवा १२ हजार पैकी जी रक्कम कमी असेल, त्या रकमेची प्रतिपूर्ती प्रशासनाकडून करण्यास मान्यता देण्यासाठीचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सादर करण्यात आला होता. तेव्हा सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी या प्रस्तावातील त्रुटींकडे लक्ष वेधत यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नाही, असे सांगत १२ हजारपर्यंत जी रक्कम आहे ती वाढवून १५ हजारपर्यंत केली जावी, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली होती. त्यावर समाजवादी पक्षाचे गटनेते आमदार रईस शेख यांनी २० हजारची मागणी केली होती. त्यातच भाजपने वैयक्तिक आरोग्य विमा ऐवजी गटविमाच लागू व्हावा, अशी मागणी केल्याने अखेर हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्यात आला होता.

मात्र हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाने पाठवला असता स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी ही रक्कम १२ हजार ऐवजी १५ हजार रुपये करावी आणि ही रक्कम गटविमा बंद झाल्याच्या दिवसापासून म्हणजे १ ऑगस्ट २०१७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने दिली जावी, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली. याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा देतानाच यापूर्वी सभागृह नेत्यांनी १५ हजार रुपयांची सूचना करूनही प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही. मग प्रशासन यात बदल करायला तयार नाही. त्यामुळे स्थायी समितीत केलेल्या सूचनांची प्रशासनाने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी राजा यांनी केली.

( हेही वाचा : आता शिवडी, सरसगड, मानगड, हिराकोट गड – किल्ल्यांचे इस्लामीकरण! पुरातत्व खाते करतेय काय? )

गटविमा दिला जावा भाजपची मागणी  

भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी हा निव्वळ कर्मचाऱ्यांसाठी फसवा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे आपण याचा निषेध करतो. कर्मचाऱ्यांना विमा कवच मिळायला हवे. आणि तो गटविमाच मिळायला हवा. आपण १२ हजारात १ लाख रुपयांचा विमा देत आहात. पण याच रकमेत गटविमा उपलब्ध करून दिल्यास ५ लाखांच्या विम्याचा लाभ देऊ शकतो. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांनाच गटविम्याचाच लाभ दिला जावा, अशी आग्रही मागणी शिरसाट यांनी केली.

यावर भाजप नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर यांनी याच समितीमध्ये सभागृहनेत्यांनी १५ हजार रुपये आणि त्यावर सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी २० हजार रुपयांची मागणी केली होती. पण या मागणीचा साधा उल्लेखही यात केलेला नाही. आपल्या मागणीला केराची टोपली दाखवली जात आहे. तसेच या १२ हजार रुपयांच्या प्रतिपूर्तीला कामगार संघटनांनी मान्यता दिली आहे, तर मग आपण प्रशासनाशी भांडून काय साध्य करत आहोत, असा सवाल केला.

( हेही वाचा : महिन्याला चर बुजवण्यासाठी मुंबई महापालिका खर्च करते ‘ इतके’ कोटी रुपये )

भाजपचा विरोध

त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचनेसह मूळ प्रस्ताव मंजुरीला टाकत प्रशासनाने १ ऑगस्ट २०१७ पासून या स्थायी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे १५ हजार रुपये एवढी रक्कम वैयक्तिक आरोग्य विमा म्हणून दिली जावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले. प्रशासन जी रक्कम देत होते ती तुटपुंजी होती, त्यामुळे प्रशासनाने स्थाय समितीच्या शिफारशीवर सकारात्मक विचार करत याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना द्यावा तसेच समितीने केलेल्या निर्देशाचे पालन करावे अशाप्रकारच्या सूचना केल्या. मात्र याच्या उपसूचनेला भाजपने तीव्र विरोध दर्शवत गटविम्याचाच लाभ कर्मचाऱ्यांना दिला जावा अशी मागणी लावून धरली होती.