देशात गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोनानं धुमाकूळ घातला आहे. त्यात आता कोरोनाचा नवा व्हेरियंट ओमायक्रॉनने देखील आपले हात पाय पसरायला सुरूवात केली आहे. अशातच कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून देशात कोरोनाची तिसरी लाट देखील आली असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. कोरोनाचा संसर्ग अटोक्यात आणण्यासाठी देशभरात अजूनही कोरोना लसीकरण मोहिम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अशातच एक आश्चर्यकारक बातमी समोर येत आहे. आता कोणत्याही व्यक्तीला त्या व्यक्तिच्या परवानगीशिवाय कोरोना लसीकरण करता येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीत प्रतिज्ञापत्राद्वारे, केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशात लसीकरणाची कोणावरही सक्ती नाही, संबंधिताच्या संमतीशिवाय लसीकरण नाही असे सरकारने स्पष्ट केले. यावेळी केंद्र सरकारने असे म्हटले की, कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संमतीशिवाय लसीकरण करता येणार नाही. त्याच्यावर जबरदस्तीने लसीकरण करता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. देशात कोणावरही कोरोना लसीची सक्ती नाही.
(हेही वाचा – मुंबईमध्ये ‘या’ देशातून येणाऱ्यांना दिलासा! क्वारंटाईन, RTPCR टेस्टचं ‘नो टेन्शन’…)
स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात दाखल केली याचिका
दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारने भूमिका मांडली. एवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये या संस्थेने घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती केली होती. यावर केंद्र सरकारने भूमिका मांडली आहे. यासह दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात एवारा फाऊंडेशनने केली होती. यावक केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले आहे. तसेच, भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीच्या लसीकरण करता येणार नाही असे म्हटले आहे.