देशात कोरोनाचा संसर्ग कायम असून लहान मुलांना कोरोनाची लस कधी मिळणार…या प्रतिक्षेत लहान मुलांचे पालक होते. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेदरम्यान, लहान मुलांना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असल्याने मत काही तज्ज्ञांना व्यक्त केले होते. त्यामुळे कोरोनापासून बचाव होण्यासाठी लहान मुलांचे लसीकरण लवकरात लवकर व्हावे, यासाठी प्रशासन प्रयत्नात आहे. दरम्यान, 15 ते 18 वयोगटातील मुलांना लसीकरण बंधनकारक करणाऱ्या केंद्राच्या निर्देशाला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
काय म्हटले याचिकेत…
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले की, कोविड-19 लसीकरणानंतर अनेक गंभीर घटना समोर आल्या आहेत. तसेच मुलांचे लसीकरण सुरू झाल्यापासून फार कमी कालावधीत अनेक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका डॅनिएलू कोंडीपोगु नावाच्या व्यक्तीने दाखल केली आहे. लस घेतल्यानंतर विविध गुंतागुंतीमुळे त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. मुलांचा मृत्यू आणि इतर मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ गट स्थापन करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यासोबतच आठवडाभरात या प्रकरणाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा –कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ! ‘एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा’)
तसेच, नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मुलांना सक्तीचे लसीकरण हा आदेश बेकायदेशीर आहे आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांच्या विरुद्ध आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि केंद्रीय औषध मंत्रालयाच्या वतीने 28 नोव्हेंबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की लस स्वैच्छिक आहे. असे असतानाही मुलांचे लसीकरण बेकायदेशीरपणे स्थानिक सरकारी संस्थांकडून, अधिकृततेशिवाय आणि लिखित स्वरूपात अनिवार्य केले जात आहे.