मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेत सुवाच्च्य अक्षरात आणि ठळक लावण्याचा निर्णय राज्य कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आल्याने शिवसेनेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. पण हा निर्णय घ्यायला शिवसेनेला १२ वर्षे लागली. सन २००८ मध्ये याबाबतचा ठराव मुंबई महापालिकेत करण्यात आला होता. शिवसेनेचे तत्कालीन नगरसेवक अॅड. मनमोहन चोणकर यांनी ठरावाची सूचना मांडली होती. ही सूचना मंजूर करत हा ठराव महापालिकेने शासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठवला होता. परंतु २०१४ मध्ये युतीची सत्ता असूनही सेनेला याचा विसर पडला आणि आता दोन वर्षे उलटल्यानंतर येणाऱ्या निवडणुकीत हवा आपल्या विरोधात असल्याची जाणीव झाल्याने सेनेला तब्बल १२ वर्षांनी या ठरावाची आठवण झाली.
( हेही वाचा : टॅबमधील घोटाळा अकलेचा वापर करूनच केला! मनसेचे शिवसेनेवर शरसंधान )
१२ वर्षांनंतर निर्णय
मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा असून मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ चे कलम २० एक नुसार दुकानाचा नामफलक मराठी भाषेत असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे याची आठवण करून देत अॅड मनमोहन चोणकर यांनी ११ ऑगस्ट २००८ साली मुंबई महापालिकेत या विषया संदर्भातील ठरावाची सूचना मांडली होती, तो ठराव मंजूर करून राज्य शासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला होता. ज्यावेळी दुकानदाराचा मालक महापालिकेकडे गुमास्ता लायसन्ससाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरुन दाखल करतो, त्या नमुना अर्जात त्यांनी दुकानाच्या दर्शनी भागावर व अन्य बाजूला किती जागा नामफलकासाठी राखीव ठेवणार आहे हे नमूद करणे आवश्यक आहे. त्या जागेत फलक लावला असेल त्या भागातील पन्नास टक्के जागेत मराठी आणि अन्य भाषेत एकाच आकारात मध्ये नामफलक असला पाहिजे. त्याची खातरजमा संबंधित अधिकाऱ्यांनी केल्या नंतरच लायसन्स दिले गेले पाहिजे, असे म्हटले होते. मात्र, हा ठराव करून १२ वर्षे उलटली. यात २०१७ ची निवडणूक आली आणि सन २०१४ ला राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार आले. पण शिवसेनेला यावर निर्णय घेण्यासाठी जानेवारी २०२२ च्या मुहूर्ताची वाट पहावी लागली.
Join Our WhatsApp Community