प्रभादेवी येथे या वृद्धेचे ३०० फुटांचे घर आहे. पतीच्या निधनानंतर तिला या घराचा ताबा मिळाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन मुले व दोन मुली या वृद्धेसोबत राहत होते. त्यातील एका मुलाने त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचे कारण पुढे करत आईकडे घर राहण्यास मागितले. एक वर्षासाठी तसा भाडेकरार करून त्याचे भाडे निश्चित केले. पण भाडे काही दिले नाही. याविरोधात वृद्ध महिलेने पोलिसांत तक्रार केली. वृद्ध तक्रार न्यायाधीकरणाकडे धाव घेतली. त्यानंतर वृद्ध महिलेला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
मुलाने न्यायालयात केली अशी मागणी
७० वर्षीय आईचे घर बळकावू पाहणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. येत्या १५ दिवसांत घराचा ताबा आईला द्यावा, असे आदेशच न्यायालयाने मुलाला दिले आहेत. न्यायालयात न्यायाधीकरणाने महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली. आईचा एकटीचा घरावर ताबा असू शकत नाही. मी तिला भाडे दिले. तिच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी साधन आहे. वृद्ध तक्रार न्यायाधीकरण मला घर रिकामे करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे ते आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी मुलाने केली.
(हेही वाचा – महापालिकेच्या ताफ्यात आणखी दोन यांत्रिक झाडू!)
न्यायालयाची भूमिका
या मागणीनंतर महिलेने असा दावा केला की, माझे शिक्षण झालेले नाही. मुलगा भाडे देत नव्हता. त्यावर न्यायालय म्हणाले, महिलेने तक्रार केल्यानंतर मुलाने भाडे दिले. हे घर आईचे असे भाडेकरारात नमूद आहे. वृद्ध तक्रार न्यायाधीकरण हे वृद्धांच्या कल्याणासाठी आहे. त्यांना येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी हे न्यायाधीकरण आहे. न्यायाधीकरणाने दिलेला निकाल योग्यच आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
Join Our WhatsApp Community