एसटीच्या आंदोलनाला विधी विभाग कारणीभूत! श्रीरंग बरगेंचा आरोप

गेली तीन महिने कोणताही निर्णय न होता एसटीचे आंदोलन सुरूच आहे. परिवहन मंत्री, एसटी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी प्रयत्न करून सुद्धा महामंडळाच्या विधी विभागाने बालिश सल्ले देऊन विनाकारण एसटी प्रशासनाला न्यायालयीन लढाईत अडकवून आंदोलनाचा गुंता वाढविण्याचे काम केले असून, चिघळलेल्या आंदोलनाला केवळ एसटीचा विधी विभाग जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे एसटीचा सर्वसामान्य कामगार भरडला

लाखो रुपये फी देऊन निष्णात वकील न्यायालयात उभे करून, गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटीला कोणताही निर्णायक आदेश मिळवता आला नाही. दुर्दैवाने या वेळखाऊ प्रक्रियेमध्ये एसटीचा सर्वसामान्य कामगार भरडला गेला असून तो आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड खचला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून प्रयत्न केले पण त्याला यश आलेलं नाही. यासाठी विधी विभागाने आता आत्मपरीक्षण करण्याची आता गरज असून अजून वेळ घालवू नये, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा गोव्यात कॉंग्रेसने अखेर सेना-राष्ट्रवादीला नाकारलेच..!)

…तर ‘एसटी’ला भविष्यात दीर्घकाळ गंभीर परिणाम भोगावे लागतील

२७ आक्टोबर २०२१ पासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज ८५ दिवस झाले तरी या आंदोलनावर कोणताही निर्णायक तोडगा काढता आला नाही. सुरुवातीला अंदोलनाची तीव्रता कमी असताना चर्चेद्वारे मार्ग काढणे शक्य होते. तसे प्रयत्नही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सुरू केले होते. परंतु विधी विभागाच्या सल्ल्याने अचानक २९ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांना संपापासून परावृत्त होऊन कामावर जाण्याचे निर्देश दिले व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश सरकारला दिले. दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आंदोलनाचे रूपांतर संपामध्ये झाले. २५० आगार पूर्णतः बंद झाले. याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या वाहतुकीवर तर झालाच, त्याबरोबरच कोरोनानंतर उभारी घेणाऱ्या ग्रामीण जीवनाला देखील याचे चटके बसू लागले. सरकारने देखील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना खूप प्रयत्न केले. यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही आज तीन महिने होत आले, ७० हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही त्याचा विपरीत परिणाम त्याच्या कुटुंबावर होत आहे. एका बाजूला बँकांची कर्ज, अनेक देणी, मुलांचे शिक्षण, त्यासाठी लागणारा खर्च या सर्व आर्थिक विवंचनेमध्ये एसटीचा आंदोलनकारी कर्मचारी भरडला जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला या एसटी कर्मचाऱ्यांना भावनिकदृष्ट्या भडकावून आंदोलन चिघळविण्याचे काम काही राजकीय व इतर करीत आहेत. त्यांना हिरो बनविण्याचे काम एसटीचे विधी खातेच करीत आहे. एसटीने न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हा प्रश्न अडकवला नसता तर बाहेरच्या तथाकथित राजकीय नेते व अन्य पुढाकार घेणाऱ्यांना कष्टकरी भोळ्याभाबड्या एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याची संधीच मिळाली नसती. दुर्दैवाने वेळ झपाट्याने निघून जात आहे. त्वरीत योग्य पावले उचलली नाहीत, तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरच संस्था म्हणून ‘एसटी’ला देखील भविष्यात दीर्घकाळ गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही याप्रसंगी बरगे यांनी दिला आहे.