पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (इरेडा) मध्ये 1500 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणुकीला मान्यता दिली. या समभाग गुंतवणुकीमुळे अंदाजे 10200 कार्य-वर्षे रोजगार निर्मिती आणि प्रति वर्ष कार्बनडायऑक्साईड उत्सर्जनाच्या समतुल्य उत्सर्जनामध्ये अंदाजे 7.49 दशलक्ष टन घट होण्यास मदत होईल.
ऊर्जेसाठी वित्तपुरवठा केल्यास ‘इरेडा’चे मूल्य वाढेल
भारत सरकारद्वारे 1500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त समभाग गुंतवणूक इरेडाला सक्षम करण्यास सहाय्य करेल. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला अंदाजे 12000 कोटी रुपये कर्ज दिल्यामुळे अंदाजे 3500-4000 MW च्या अतिरिक्त क्षमतेच्या नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसाठी कर्जाची आवश्यकता सुलभ होईल. अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जेसाठी वित्तपुरवठा केल्याने इरेडाचे मूल्य वाढेल, अशा प्रकारे नवीकरणीय ऊर्जेसाठी केंद्र सरकारचे लक्ष्य गाठण्यात चांगले योगदान मिळेल आणि कर्ज देवघेवीचे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्तेचे गुणोत्तर (CRAR) सुधारणा होईल.
(हेही वाचा – रविवारी कोकण रेल्वेच्या ‘या’ ट्रेन पनवेलवरून सुटणार…)
नवी आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील इरेडा या मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनीची स्थापना 1987 मध्ये नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षेत्रासाठी एक विशेष बिगर – बँकिंग वित्त संस्था म्हणून काम करण्यासाठी करण्यात आली. 34 वर्षांहून अधिक काळ तांत्रिक-व्यावसायिक निपुणता असलेली इरेडा ही नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प वित्तपुरवठ्यात उत्प्रेरक म्हणून भूमिका बजावते, ज्यामुळे वित्तीय संस्था/बँकांना या क्षेत्रात कर्ज देण्याचा आत्मविश्वास मिळतो.
Join Our WhatsApp Community