शासन निर्णयाला आठ दिवस उलटले, तरी दुकानांवरील इंग्रजाळलेल्या पाट्या तशाच!

मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या मराठीतून करण्याचा निर्णय राज्य कॅबिनेटच्या बैठकीत घेऊन आठ दिवस उलटले, तरीही अद्याप महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभाग तसेच महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली सुरु झालेल्या नाही. एका बाजुला शिवसेनेच्यावतीने दुकानांच्या मराठीत करून दाखवल्या, अशा प्रकारच्या पोस्ट केल्या जात असतानाच त्याचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेकडून सरकारच्या निर्णयाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून मराठी व्यतिरिक्त इतर भाषेत ठळक अक्षरात लावलेल्या दुकानांना नोटीस देण्याची कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही, असे दिसून येत आहे.

पळवाट बंद करण्याचा निर्णय १२ जानेवारी रोजी घेतला

राज्य मंत्रीमंडळाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्थीचे नियमन) अधिनियम २०१७ यात सुधारणा करण्याच्या व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय १२ जानेवारी रोजी घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानांवरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. रस्त्यालगतच्या दर्शनी भागातील दुकानांच्या पाट्या मराठी देवनागरी लिपितील अक्षरात असावी आणि इतर भाषेतील अक्षरे ही त्यापेक्षा कमी आकारात असावीत, अशा प्रकारचा दुरुस्ती करून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करत निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचा बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीचीच!)

आठ दिवस उलटले तरी…

महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापनांमध्ये प्रादेषिक भाषेत नामफलक असावेत अशाप्रकारचा उल्लेख असताना महापालिकेच्या दुकान व आस्थापना विभागामार्फत यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नव्हती. त्यामुळे मराठी भाषेऐवजी तर इंग्रजी व अन्य भाषेतून दुकानांचे नामफलक झळकू लागले. त्यामुळे अधिनियमांमधील दुरुस्ती करून घेतलेला हा निर्णय महत्वाचा मानला जात असून यावर शिवसेनेने सामाजमाध्यमांवर ‘आम्ही करून दाखवले, दुकानांच्या पाट्या मराठीत करून दाखवल्या’ अशा प्रकारच्या पोस्ट करायला सुरुवात केली. परंतु आठ दिवस उलटले तरी शासनाला अद्यापही महापालिकेला याबाबतचा निर्णय जारी करता आलेला नाही आणि नाही दुकाने व आस्थापना विभागांनी याच्या कार्यवाहीकरता कोणत्याही प्रकारची हालचाली केली अशा प्रकारचेही चित्र नाही.

कारवाईचे निर्देश दिले नाही

महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार दुकाने व आस्थापना विभागाच्यावतीने जरी ही कार्यवाही तसेच कारवाई करायची झाली, तरी ती जबाबदारी ही विभागीय सहायक आयुक्तांचीच राहणार आहे. परंतु अद्याप तरी अशाप्रकारच्या निर्णयाची प्रत आणि त्यादृष्टीकोनातून करण्यात येणाऱ्या अंमलबजावणीसाठीचे निर्देश प्राप्त न झाल्याने सध्या तरी कोणतीही कारवाई केली जात नाही. परंतु या आदेशाची प्रत मिळाल्यास दुकानांवरील मराठी व्यतिरिक्त इतर पाट्यांवरील कारवाई जोरात सुरु झालेली दिसेल, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्ती केला आहे.