…ही तर संबंधित शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी!

महाविद्यालयीन विद्यार्थींनींना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता आले पाहिजे. यासाठी सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांतील विद्यार्थींनींची सुरक्षा ही संबंधित शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी आहे. शैक्षणिक परिसर, वसतीगृह, ग्रंथालय, उपाहरगृहे ऑनलाईन शिक्षणामुळे सायबर सुरक्षा याबाबत पुरेशा उपाययोजना करुन सुरक्षितेबाबत नियमांचे कठोर पालन करावे, असे निर्देश उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. विधानभवनात राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालये परिसरात विद्यार्थींनींच्या छेडछाडीच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

समिती गठीत करा

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, ज्ञान, विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान याचा उपयोग महाविद्यालयांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी करावा. विद्यार्थींनींच्या तक्रारी आल्यानंतर, त्यांना तत्काळ प्रतिसाद देऊन सहानुभूतीपूर्वक न्याय दिला पाहिजे. अनेकवेळा तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याचे विपरित परिणाम होतात. अनेकवेळा महिला तक्रारीसाठी धाडसाने पुढे येत नाही. यासाठी संवाद समिती सुद्धा गठीत करावी. त्यामुळे महिला आपल्या अडचणी मोकळेपणाने सांगतील. या समितीमध्ये प्राध्यापक महिला, प्रशासकीय महिला, स्थानिक पोलीस प्रशासनातील प्रतिनिधी, सायबर संबंधातील प्रतिनिधी अशी सर्वसमावेश समिती असावी, अशा सूचनाही श्रीमती गोऱ्हे यांनी केल्या.

( हेही वाचा: एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय! आता ‘ही’ माणसं होणार लालपरीचे चालक अन् वाहक )

सर्वसमावेशक नियमावली तयार करा

महाविद्यालयांनी गेल्या दोन वर्षांपूर्वी किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, प्रलंबित किती आहेत, ऑफलाईन आणि ऑनलाईनचे प्रमाण याचा अहवाल तयार करावा. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करुन हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा हे एक साधन आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. पिडीत महिलांच्या बाबतीत तत्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थींनींची सुरक्षितता महत्वाची असून छेडछाडमुक्त, सायबरमुक्त परिसर राहण्यासाठी महिलांच्या सुरक्षिततेच्यासंदर्भात सर्वसमावेश अशी नियमावली तयार करणार असल्याचे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.