कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांची आत्महत्या? काय आहे कारण?

शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारकडून कर्जमाफी आणि इतर योजना राबवल्या गेल्या. या योजनांनंतरही शेतक-यांच्या आत्महत्या अजून थांबताना दिसत नाहीत. आत्महत्येचे प्रमाण वाढले असून, 2020 च्या तुलनेत 2021मध्ये आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. शेतक-यांचे मानसिक आरोग्य खचले असून, त्यामुळे आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचे, समोर आले आहे.

विदर्भात 50 टक्के शेतक-यांच्या आत्महत्या

वर्ष 2020 मध्ये एकूण 2 हजार 547 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या, तर 2021 मध्ये नोव्हेबंरपर्यंत 2 हजार 489 शेतक-यांनी आपले जीवन संपवले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकरी आत्महत्या या सगळ्यात जास्त असून, महाराष्ट्रातील सरासरी 50 टक्के आत्महत्या या विदर्भ क्षेत्रात होत आहेत. या वर्षी अमरावती जिल्ह्यात यवतमाळपेक्षा जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत, तर औरंगाबादमध्ये 773 वरुन 804 आणि नागपूरमध्ये 269 वरुन 309 पर्यंत आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. कोकण विभागात मागच्या दोन वर्षांत एकाही शेतकरी आत्महत्येची नोंद झालेली नाही.

( हेही वाचा :“निवडणुकीत भाजपने माझ्या चेहऱ्याचा वापर केला”! )

जाचक अटी

आत्महत्या झालेल्या शेतकरी कुटुंबांना महाराष्ट्र शासनातर्फे एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. ही मदतदेखील सरासरी फक्त 50 टक्के शेतकरी कुटुंबांना दिली आहे, तर उर्वरित 50 टक्के कुटुंबे ही त्या मदतीसाठी अपात्र ठरली आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबीयांसाठी शासनाने 19 डिसेंबर 2005 मध्ये घातलेल्या जाचक नियम व अटी प्रमुख अडथळा ठरल्या आहेत. 15 वर्षानंतरही या नियमांमध्ये शासनाने कोणताही बदल केलेला नसल्याने, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.