मुंबई महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये अबॅकस हा उपक्रम राबवण्याच्या मागणीचा शिवसेनेचा प्रस्ताव प्रशासनाने पूर्णपणे नाकारला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक व राज्य स्तरीय शैक्षणिक धोरणानुसार हा अबॅकस उपक्रम महापालिकेच्या शाळांमध्ये राबवणे योग्य ठरणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
गणिती बौध्दीक क्षमता वाढीसाठी फायदा होतो
अबॅकस हे तंत्र अनेक आशियाई देशांमध्ये व्यापक स्वरुपात वापरण्यात येत असून त्याद्वारे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार यासारख्या गणिती क्रिया विद्यार्थ्यांना सहज करता येतात. पाच ते पंधरा वर्षांच्या वयोगटातील मुलांसाठी हे तंत्र अतिशय उपयुक्त आहे. या तंत्राचा फायदा गणिती बौध्दीक क्षमता वाढीसाठी होतो, तसेच यामुळै विद्यार्थ्यांच्या उजव्या मेंदूचाही विकास होतो. यामुळे विद्यार्थ्यांमधील कल्पकता वाढीस लागते. मुंबईतील अनेक खासगी व उच्चभ्रू शाळांमधून या गणन पध्दतीचा गणिताकरता पूर्वीपासून वापर केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांमधूनही अबॅकस हा उपक्रम राबवण्याची मागणी शिवसेनेचे नामनिर्देशित सदस्य अरविंद भोसले यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती.
(हेही वाचा बेस्टच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांचा प्रवास होणार ‘BEST’!)
प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी २५०० रुपये शुल्क आकारले जाते
प्रशासनाच्यावतीने सद्यस्थितीत पहिलीपासून विद्यार्थ्यांसाठी गणितीय मुलभूत क्रिया जलदगतीने करण्यासाठी अबॅकसचे विविध पाठ्यक्रम उपलब्ध आहेत. याकरता प्रत्येक विद्यार्थ्यांला ८ स्तर पूर्ण करणे आवश्यक असते. प्रत्येक स्तर पूर्ण करण्यासाठी साधारणत: विद्यार्थ्यांना ६ महिन्यांचा कालावधी लागतो, मेंदूसाठी हे चांगले व्यायामाचे साधन आहे. परंतु सर्वसामान्य गणितीय पायऱ्यांच्या नोंदी तसेच उत्तरे लेखी स्वरुपात व्यक्त करण्याची पध्दत नसल्याचे नमुद केले आहे. अबॅकस तंत्राचा वापर सातत्याने न केल्यास या पध्दतीचे सहजरित्या विस्मरण होते. याबाबत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने बालमोहन विद्यामंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, मराठा विद्यामंदिर, बाबासाहेब गावंडे हायस्कूलला भेट दिली. या शाळांमध्ये दहा टक्केही विद्यार्थी अबॅकस तंत्राकडे आकर्षित झालेले नसल्याचे दिसून आले. या शाळांमध्ये शनिवारी व रविवारीच दोन तासांचा अभ्यास शिकवला जातो आणि यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी २५०० रुपये शुल्क आकारले जाते, असे नमुद केले आहे. तसेच अक्षरशिल्प प्रायमास प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्यावतीने प्रति विद्यार्थी ३०० रुपये शुल्क आकारले जाते. परंतु २९ जुलै २०२० रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार देशातील संपूर्ण शिक्षण प्रणाललीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा सूचवल्या आहेत. त्यात शिक्षणाचे ध्येय, उद्देश, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तकाचे स्वरुप, अध्यापनाची पध्दत, मुल्यांकन पध्दत, मुक्त शाळा, महाविद्यालय व विश्वव विद्यालय शिक्षण व्यवस्था, व्यावसायिक अभ्यासक्रम इत्यादी महत्वाचे पैलू आहेत. त्यानुसार राज्य स्तरावरील नियोजन सुरु असून या उपक्रमाच्या सादरीकरणानुसार शैक्षणिक, आर्थिक व राज्य स्तरीय शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांमध्ये अबॅकस उपक्रम राबवणे योग्यच नसल्याने महापालिका शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community