देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. मोदी सरकारचं यंदाच बजेटही डिजिटल स्वरुपात असणार असून केंद्र सरकारने याबाबत माहिती दिली आहे. देशभरात पसरलेल्या कोरोना महामारीमुळे, आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या कर प्रस्ताव आणि आर्थिक स्टेटमेंटच्या सादरीकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत, म्हणजेच यावेळीही बजेट फक्त डिजिटल स्वरूपात मिळणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
औपचारिकता म्हणून केवळ 100 प्रतींची छपाई
अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बजेटची कागदपत्रे बहुतांशी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असतील. फक्त काही प्रती प्रत्यक्ष उपलब्ध असतील. बजेट दस्तऐवजाच्या औपचारिकता म्हणून केवळ शंभर प्रती छापल्या गेल्या आहेत. ही संख्यात्मकदृष्ट्या इतकी विस्तृत प्रक्रिया होती की छपाई कर्मचार्‍यांनाही किमान काही आठवडे नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागले. अर्थ मंत्रालयाचे कार्यालय नॉर्थ ब्लॉकमध्येच आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई मंदावली आहे. सुरुवातीला, पत्रकार आणि बाह्य विश्लेषकांना वितरित केलेल्या प्रती कमी केल्या गेल्या आणि नंतर महामारीचा हवाला देत लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना दिलेल्या प्रती कमी करण्यात आल्या.
(हेही वाचा – एसटी कर्मचा-यांच्या कुटुंबाला भीक मागून, पोटाची खळगी भरावी लागतेय!)
कर्मचाऱ्यांना घरापासून वेगळे करून बजेट दस्तऐवजाची छपाई करण्याचे काम पारंपारिक ‘हलवा सोहळा’ सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला अर्थमंत्री, वित्त राज्यमंत्री आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतात. यावर्षी, कोविड-19 चा नवा व्हेरियंट असलेल्या ओमायक्रॉनमुळे अधिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना महामारीमुळे पारंपारिक हलवा सोहळाही रद्द करण्यात आला आहे.