मुख्य सचिवांना नियम आठवले नाहीत, हे वागणं योग्य? न्यायालयाने सरकारला फटकारलं!

राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाच्या नियुक्तीवरुन सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचे पालन राज्य सरकार का करत नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला होता, तसेच संजय पांडे यांना महासंचालक पदाचा कार्यभार का दिला गेला? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला होता. आता यावर संजय पांडे यांनी न्यायालयात सांगितले की, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय नोंदीकडे दुर्लक्ष केले आणि माझे नाव महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदाच्या यादीतून वगळले गेले. यावर न्यायालयाने तुमचे नाव मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी सुचवले नसल्याचे सांगितले. त्यावर त्यावेळी कुंटे यांना नियम आठवले नाहीत, असं वकिलांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर मुख्य सचिवांचं हे वागणं योग्य आहे का? असं म्हणत न्यायालयाने सरकारला फटकारलं आहे.

हस्तक्षेप याचिका दाखल

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निवड समितीने आपल्या उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय नोंदीकडे दुर्लक्ष केले आणि माझे नाव महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदाच्या यादीतून वगळले, अशी माहिती आयपीएस अधिकारी व राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.पोलीस महासंचालक पदावर यूपीएससीने शिफारस केलेल्या तीन आयपीएस अधिका-यांपैकी एकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये आपल्याला प्रतिवादी करावे, यासाठी संजय पांडे यांच्या वतीने जेष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली.

वकिलांचा युक्तीवाद

तिन्ही नावांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी समितीपुढे तक्रार करणे किंवा निर्णयातील त्रुटी दाखवण्याचे काम तत्कालीन मुख्य सचिवांनी केले नाही. कुंटे यांनी पांडे यांचे नाव वगळले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले, पण निवड समितीने ते विचारात घेतले नाही. त्यावेळी कुंटे यांनी तोंडी सांगितले होते. कारण त्यांना नियम आठवले नाहीत. त्यांनी नियम वाचल्यानंतर, त्यांना पांडे यांची तक्रार वैध असल्याचे समजले. म्हणून कुंटे यांनी पांडेच्या नावाचा विचार केला जाण्याचे पत्र लिहिले असा युक्तीवाद महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला.

( हेही वाचा: वेस्टइंडीज मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा, ‘या’ धडाकेबाज खेळाडूचा संघात समावेश )

न्यायालयानंं सरकारला सुनावलं

हे मुख्य सचिवांकडून अपेक्षित आहे का? त्यांनी तेव्हाच आणि तिथेच तक्रार का केली नाही? जर त्यांनी तक्रार केली होती आणि त्याची नोंद घेतली गेली नाही, तर त्यांनी स्वाक्षरी का केली? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला