‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ राज्यात अमलात आणणार…

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल. तसेच समितीने शिफारस केलेल्या काही मुद्यांच्या अनुषंगाने विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

पदवी अभ्यासक्रम 3 वर्षांवरून 4 वर्षांचा होणार 

याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या 3 वर्षांच्या अभ्यासक्रमावरुन 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याकरिता मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या शैक्षणिक संस्थांना 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरु व इतर तज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.

(हेही वाचा मिरा-भाईंदर महापालिकेतील एक कोटींहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार उघड)