सध्या देशात डेंजर टू डेमोक्रसी सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून बेशिस्त वर्णन करणाऱ्या १२ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. हे निलंबन लोकशाही वाचवण्यासाठी केलं आहे. लोकशाहीवर करण्यात आलेला हल्ला म्हणून हे निलंबन करण्यात आले आहे, त्यामुळे त्याला डेंजर टू डेमोक्रसी म्हणता येणार नाही. डेंजर टू डेमोक्रसी म्हणायचे असेल तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल जे दिल्लीच्या राजकीय दबाखाली १२ विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नेमणूका गेल्या २ वर्षांपासून ती फाईल दाबून ठेवली आहे. यासह या १२ सदस्यांचे लोकशाहीचे हक्क आणि स्वातंत्र्य संपवले आहे त्याला डेंजर टू डेमोक्रसी म्हणावे लागेल, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. एकूणच न्यायालयाच्या भूमिकेवर त्यांनी निशाणा देखील साधला आहे.
…तेव्हा न्यायालयाची डेंजर टू डेमोक्रसी कमेंट येते
राज्यातील विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नेमणूकीची फाईल ही राज्यपाल दाबून बसले आहे. त्यासंदर्भात कोणतेही न्यायालय ठामपणे निर्णय घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे हाच प्रकार लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे संजय राऊतांनी म्हटले आहे. यासह त्यांनी न्यायालयावर निशाणा साधताना त्यांनी असे म्हटले की, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत १२ आमदारांकडून लोकशाहीवर झालेल्या हल्ल्यावर देशातील न्यायालयाची डेंजर टू डेमोक्रसी कमेंट येते, पण १२ विधान परिषदेच्या आमदारांच्या नेमणुकीवर देशातील कोणतेही न्यायालय बोलत नाही.
(हेही वाचा -सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री हा हिताचा निर्णय, संजय राऊतांनी सांगितलं कारण)
निर्णयाला विरोध करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू
ठाकरे सरकारने सुपर मार्केटमधून वाईन विक्रीला दिलेली परवानगी हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळेल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. वाईनला विरोध करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणितही समजून घ्यावं. वाईन विक्रीच्या निर्णयाला विरोध करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत, अशी टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली आहे.
Join Our WhatsApp Community