विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांचं केलेलं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तर भाजपासाठी मात्र ही दिलासादायक बातमी आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाचे दिलासे एकाच पक्षाच्या बाजूने कसे असतात? असा सवाल केला आहे.
त्या 12 आमदारांचाही अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विधानसभेचे अध्यक्ष आपलं मत व्यक्त करू शकतात. विधानसभा अध्यक्षांनी एखादा निर्णय घेतला असेल, तर त्यांच्यावर न्यायालयाचा दबाव बंधनकारक आहे की नाही हे मला माहीत नाही. पण नसावा. विधानसभा आणि लोकसभेचे अध्यक्ष सार्वभौम आहेत. त्यांना काही अधिकार आहेत. त्याप्रकारे ते निर्णय घेत असतात, असं राऊत यांनी सांगितलं. राज्यपालांनी 12 आमदारांची फाईल दाबून ठेवली, हा घटनेचा भंग नाही का? यावर कोण का बोलत नाही? हा गंभीर विषय आहे. या 12 आमदारांचाही अधिकार आहे. कितीवेळ लागतो निर्णय घ्यायला? एकाच पक्षाला न्यायालयाचे दिलासे कसे मिळतात? तुम्ही कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहात का? असा सवाल राऊतांनी केला आहे.
( हेही वाचा: 12 आमदारांचे निलंबन मागे! ठाकरे सरकारला सणसणीक चपराक! फडणवीसांचा हल्लाबोल )
यात राजकारणच आहे
12 आमदारांचे निलंबन आणि 12 सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्त न होणं ही दोन्ही प्रकरणं वेगळी नाहीत. हा विधीमंडळाचाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्काचा, आमदारांच्या अधिकाराचाच प्रश्न आहे. राज्यसभेतील आमदारांचही निलंबन केलं. मागच्या अधिवेशनाच्या गोंधळाची शिक्षा या अधिवेशनात दिली. हे नियमबाह्य असतानाही न्यायालयाने त्या खासदारांना दिलासा दिला नाही. यात राजकारणच आहे. न्यायालयाचे दिलासे एकाच पक्षाला कसे लागू होतात ?हा संशोधनाचा विषय असल्याचे राऊत म्हणाले.